नागपूर : समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याची सुविधा, स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छता आणि देखभालीचा अभाव असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला याचिकाकर्त्यातर्फे देण्यात आली.

याचिकाकर्त्याना राज्य शासन, ऑईल कंपन्यांसह संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज पाहणीचा अहवाल न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आला. यापूर्वी, न्यायालयाने स्वच्छतागृहाच्या सुविधांवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर याचिकाकर्त्याला परिस्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेली ही जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईलच्या पेट्रोल पंपांवर स्वच्छतागृहे अद्ययावत असल्याचा तेल कंपन्यांचा दावा याचिकाकर्त्याने खोटा ठरवला. त्यांच्या अहवालानुसार ही स्वच्छतागृहे अतिशय घाणेरडी व अस्वच्छ स्थितीत आहेत. एमएसआरडीसीने यावर दिलेल्या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश गेल्या सुनावणीत दिले होते.

मागील सुनावणीमध्ये महाधिवक्ते डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, ‘गेल्या काही काळात या महामार्गावर विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यात दोन्ही बाजूने प्रत्येकी १५ अशी एकूण ३० नागरी सुविधा केंद्र उभारली जात आहेत. यातील २२ केंद्र पूर्णपणे सुरू झाली असून इतर आठ केंद्रांचे काम सुरू आहे. तसेच २०० पोर्टा केबीन अर्थात तात्पुरती शौचालये उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यातील १२० सुरू झाली असून ८० केबीनचे काम सुरू आहे.’ यावर न्यायालयाने थेट सवाल केला की, ही ‘पोर्टा केबीन’ कुठे सुरू करण्यात आली आहेत? आम्ही काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजी नगरला गेलो तेव्हा आम्हाला एकही केबीन दिसले नाही. यावर संबंधित केबीन नेमकी कुठे आहेत याची माहिती देऊ, असे आश्वासन सराफ यांनी दिले होते. तसेच, या माहितीच्या आधारे महामार्गाला भेट द्यावी व तेथील वस्तुस्थिती छायाचित्रांसह सादर करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. त्यानंतर न्यायालयात ही माहिती सादर करण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी तर पेट्रोल कंपन्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ते सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यानी केलेल्या या संयुक्त पाहणीमध्ये मुंबई कॉरीडोअरमध्ये दहा आणि नागपूर कॉरीडोअरमध्ये सहा ठिकाणांवरील स्वच्छतागृहांची पाहणी केली. तेथील स्वच्छता, पाण्याची सुविधा, बांधकामातील उणीवा, देखभाल, दिव्यांगांसाठी सोयी अशा विविध पातळीवरील समस्यांची माहिती शपथपत्राद्वारे त्यांनी न्यायालयाला दिली.