बिहार में इस साल (2025) होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक घोषणाएँ कर रहे हैं। मंगलवार (16 सितंबर, 2025) को उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी जाने वाली शिक्षा ऋण राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज मुक्त होगी।"

मुख्यमंत्री की पिछली पोस्ट में लिखा था, "बिहार में 07 निश्चय योजना के तहत, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 02 अक्टूबर 2016 से लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य आवेदक को 04 प्रतिशत की ब्याज दर पर और महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडर आवेदकों को केवल 01 प्रतिशत की ब्याज दर पर अधिकतम 04 लाख रुपये का शिक्षा ऋण दिया जाता है।"

ऋण की अदायगी में क्या बदलाव किए गए हैं?

पोस्ट में बताया गया है कि पहले 2 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण का भुगतान 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (07 वर्ष) कर दिया गया है और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण का भुगतान 84 मासिक (07 वर्ष) किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक (10 वर्ष) किस्तों में करने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण में दी गई इन सुविधाओं से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और लगन के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य और देश का भविष्य भी संवार सकेंगे।"

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी कई घोषणाएँ की हैं। लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि हुई है। लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। इसी क्रम में अब शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश सरकार द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया है।