मुंबई, ता. १७ : राज्यपालांच्या ताफ्यात दीड कोटी रुपयांची वाहने घेण्याच्या निर्णयानंतर राज्याच्या वित्त विभागाने मंत्र्यांसाठी शासकीय वाहन खरेदीची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार मंत्र्यांना ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची वाहने घेण्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा लक्षात घेता शासनाने ही मर्यादा घातल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकायुक्त यांच्या वाहनखरेदीला मात्र कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. मागील वर्षीच्या तुलनेत पाच लाख रुपयांनी खरेदी मर्यादा मर्यादा वाढवली असली, तरी वाहनांच्या वाढत्या किमती आणि मंत्र्यांचे राज्यभरातील दौरे पाहता, त्यांना या किमतीमधील गाड्या कितपत आरामदायी ठरतील हा प्रश्न मंत्र्यांकडून विचारला जात आहे.

राज्याचे महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांच्यासाठी ही मर्यादा पंचवीस लाख रुपयांची करण्यात आली आहे. आधी हीच मर्यादा २० लाख रुपये होती.

त्याचबरोबर राज्य माहिती आयुक्त, लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठी वाहन खरेदी मर्यादा पंधरा लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व विभागांचे राज्य स्तरीय विभागप्रमुख, विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्यासाठी १७ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक व त्यावरील पोलिस संवर्गातील अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, महाप्रबंधक-प्रबंधक उच्च न्यायालय यांना कार्यालयीन वापरासाठी १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाहनखरेदी करता येणार आहे.

राज्य स्तरीय वाहन आढावा समितीने वाहने मंजूर केलेले इतर अधिकारी १२ लाख रुपयांच्या मर्यादेतच वाहनखरेदी करता येणार आहे. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या वाहनांच्या किमतीमध्ये वस्तू व सेवा कर, मोटार वाहन कर व नोंदणी शुल्क समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.