मुंबई : शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या शासननिर्णयाची (जीआर) सरकारी शाळांमध्येच योग्यरीत्या अंमलबजावणी न केल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १९) राज्य सरकारची कानउघडणी केली. तसेच बदलापूर घटनेच्या पुनरावृत्तीची वाट पाहत आहात का, अशी घटना पुन्हा घडल्यानंतर जागे होणार का, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

बदलापूरयेथील शाळेत २०२४ मध्ये दोन अल्पवयीन बालिकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनेनंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबत शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने मे मध्ये जीआर काढला होता. तथापि, शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन देऊनही शासननिर्णयानुसार,अंमलबजावणीती त्रुटींवर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, याप्रकरणी सरकारच्या उदासीनतेवर असमाधान व्यक्त केले.

मुलांचे समुपदेशन, सायबर सुरक्षा जागरूकता, आपत्ती व्यवस्थापन योजना आणि आश्रम तसेच वसतिगृहातील सुरक्षा उपायांसह अनेक आदेशांची अंमलबजावणी केली नसल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असले तरी ते पुरेसे, मोक्याच्या ठिकाणी किंवा कार्यरत आहेत का, याची पडताळणी केलेले नाही.

दुसरीकडे, समुपदेशकांची नियुक्ती, तक्रारपेट्या, सीसीटीव्ही देखरेख, शौचालयांची सुरक्षा, सायबर सुरक्षा जागरूकता, प्रथमोपचार, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन योजना यासह अनेक पैलूंची अजिबात तपासणी केलेली नाही. निवासी शाळा, अंगणवाड्या, आश्रमशाळा आणि निरीक्षणगृहांच्या तपासणीवरही न्यायालयाने बोट ठेवत राज्य सरकारची कानउघडणी केली. तसेच सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयानेसरकारला दिले.

शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या जीआरचे अनुपालन होते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी न्यायमित्र रेबेका गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाने नियुक्ती केली होती. रेबेका यांनी त्याबाबतचा एक अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक शाळा असून त्यात या उपाययोजना वरवर केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २९ ऑगस्टपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ६३,८८७ सरकारी शाळा, तर ४४,४३५ खासगी शाळांमध्ये शासन निर्णयाचे अनुपालन केले जाते की नाही, याची पाहणी करण्यात आली.

• सीसीटीव्ही कॅमेरे नसणे

सरकारी - ४५,३१५

खासगी - ११,१३९

• कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी नाही

सरकारी - २५,१५०

खासगी - १५,६७५

• विद्यार्थ्यांची असुरक्षित वाहतुक

सरकारी - ४६,१८८

खासगी - २२,१४८

• अभ्यागत नोंदणी, आचारसंहिता नाही

सरकारी - १७,६५१

खासगी - ९,३३३

• शाळा सुरक्षा समित्या नाहीत

सरकारी - २,२६६

खासगी - ३,२३१

• व्यवस्थापक पोक्सो कायद्याबाबत अनभिज्ञ

सरकारी - १२,१०४

खासगी - १०,७८९

• मुख्याध्यापकांमध्ये जागरूकता नाही

सरकारी - ११,७०२

खासगी - ९,५३७

• तक्रारपेट्या उपलब्ध असलेल्या शाळा

सरकारी - ६१,०००

खासगी - २,४१५