चिपळूण न्यायालयाचे स्थलांतर करू नये
भाजपचे प्रांतांना निवेदन ; ग्रामीण भागात नेल्यास अडचणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ : येथील न्यायालय ग्रामीण भागात नेण्याच्या कामाचा प्राथमिक आराखडा काढण्याचे काम सुरू आहे. हे प्राथमिक काम सुरू असतानाच भाजप चिपळूण शहर मंडलतर्फे या न्यायालय स्थलांतराला तीव्र विरोध करत असल्याचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी लिगाडे यांना देण्यात आले. हे न्यायालय स्थलांतराचा प्राथमिक आराखडा थांबवा यासाठी भाजप शहर मंडल प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे, बंदरविकास मंत्री नीतेश राणे यांना निवेदन देणार आहे.
सर्व नागरिकांना प्रवास करण्यास आताची जागा योग्य असून, ग्रामीण भागात नेल्यास ग्रामीण भागासह शहरातील नागरिकांना आर्थिक भार आणि वेळ जास्त लागू शकतो. याबाबत बार असोसिएशनसोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. काहीही झाले तरी नागरिकांच्यादृष्टीने आता न्यायालय आहे तिथेच राहावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे भाजप शहर मंडल अध्यक्ष शशिकांत मोदी यांनी सांगितले. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे योग्य जागा सुचवा, असे न्यायालय प्रमुखांचे पत्र आल्याने त्यांनी जागा सुचवल्याने चिपळूण शहरातच न्यायालय हवे, असा सूर उमटत आहे.
हे निवेदन देताना शहराध्यक्ष शशिकांत मोदी, महिला मोर्चा शहराध्यक्ष रसिका देवळेकर, सरचिटणीस सारिका भावे, ओबीसी महिला जिल्हा आघाडी अध्यक्ष वैशाली निमकर, सहकार सेल जिल्हाध्यक्ष रत्नदीप देवळेकर, अनुसूचित जाती सेल अध्यक्ष अनिल सावर्डेकर, सरचिटणीस विनायक वरवडेकर, विजय चितळे, शीतल रानडे, अश्विनी वरवडेकर, रूही खेडेकर, निनाद आवटे, माधुरी शिंदे, पूनम काजरी, निकिता रतावा, चेतन मालशे, पूजा कदम, कुणाल आंबेकर आदी उपस्थित होते.