पुणे : नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून ‘एम सॅण्ड’ (कृत्रिम वाळू) विकास धोरण राज्य शासनाकडून करण्यात आले असून, त्यास जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातून आतापर्यंत ६६ जणांनी ‘एम सॅण्ड’ प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केले आहेत. त्यामध्ये बारामती, दौंड या दोन तालुक्यांतून, तर लोणी अतिरिक्त तहसील कार्यालयाच्या क्षेत्रातून प्रत्येकी नऊ अर्ज आले आहेत.

राज्यात नैसर्गिक वाळूचा अधिकृतबरोबरच अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणावर नद्यांतून उपसा होत आहे. नैसर्गिक वाळूचा मर्यादित असलेला साठा आणि त्यांची गरज यांची मोठ्या प्रमाणावर तफावत निर्माण झाली आहे. भविष्यातील गरज आणि पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी नैसर्गिक वाळू पर्याय म्हणून एम सॅण्डचा पर्याय राज्य शासनाने पुढे आणला आहे. त्यांचे प्रकल्प उभारण्यांना विविध सवलतीही जाहीर केल्या आहेत.

राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या पर्यायाला जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झालेल्या अर्जावरून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे समोर आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झालेल्या ६६ अर्जांपैकी पहिल्या ५० अर्जांची छाननी राज्य सरकारकडून छाननी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आलेल्या अर्जांना जिल्हा प्रशासनाकडून करारनाम्यानुसार प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी देणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत हे प्रकल्प सुरू करण्याचे बंधन असणार आहे.

या प्रकल्पधारकांना रॉयल्टीमध्ये चारशे रुपये प्रतिब्रास सवलत देण्यात येणार आहे. ज्या प्रकल्पधारकांचे सध्याचे क्रशर युनिट सुरू आहे, अशांना ‘एम सॅण्ड’ प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यभरात हे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अर्ज मागविण्यास सुरुवात झाली आहे.

जिल्हा आणि कर्म अधिकारी आनंद पाटील म्हणाले, “पहिल्या ५० अर्जांची राज्य सरकारकडून छाननी केली जाईल. राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर हे अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले जातील. त्यात काही कागदपत्रांची गरज भासल्यास संबंधितांकडून ते घेतले जातील. त्यानंतर सर्व प्रकल्पधारकांसोबत करारनामा करण्यात येणार आहे. करारनामा केल्यानंतर संबंधितांना प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी मिळेल. त्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक आहे.”