पुणे : शहरात श्वानदंशाच्या घटना वाढत आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत पुणे शहर रेबीजमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने भटक्या श्वानांची निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया आणि लसीकरणावर भर दिला आहे.

मात्र, या प्रक्रियेसाठी श्वानांना ताब्यात घेताना श्वानप्रेमी, स्वयंसेवी संस्थांकडून विरोध होतो. परिणामी, या प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. एकीकडे श्वान चाव्याच्या घटनांमुळे कारवाईसाठी होणारी टीका आणि दुसरीकडे श्वानांची शस्त्रक्रिया, लसीकरणास होणारा विरोध... यांमुळे महापालिका कात्रीत सापडली आहे.

लोहगाव परिसरात चार वर्षाच्या मुलीवर चार ते पाच श्वानांनी हल्ला केला होता. या घटनेत मुलगी जखमी झाली होती. यापूर्वीही धनकवडी व शहराच्या इतर भागांत अशा घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर नागरिकांकडून श्वानांवर शस्त्रक्रिया व लसीकरण करण्यासंदर्भात मागणी होत आहे. ही मागणी आणि केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार २०३० पर्यंत ‘पुणे शहर रेबीज मुक्त’ करण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने श्वानांचे निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया व लसीकरण करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

या महापालिकेच्या पथकाकडून शहरात श्वानांना ताब्यात घेतले जाते. त्यांचे लसीकरण झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या परिसरात सोडले जाते. मात्र, श्वानांना ताब्यात घेण्यासाठी जाणाऱ्या पथकांना स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्त्यांकडून सहकार्य केले जाते. मात्र, काही घटनांमध्ये श्वानप्रेमी नागरिक, कार्यकर्ते व काही स्वयंसेवी संस्थांकडून तीव्र विरोध होतो. परिणामी, पोलिस प्रशासनाची मदत घ्यावी लागते. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार हे काम होत असल्याचे सांगूनही पोलिस प्रशासनाकडून सहकार्य केले जात नसल्याचे महापालिकेने सांगितले.

श्वानदंशाच्या घटना व केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार २०३० पर्यंत ‘पुणे शहर रेबीजमुक्त’ करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने श्वानांचे लसीकरण व शस्त्रक्रियेला प्राधान्य दिले जाते. संबंधित प्रक्रियेसाठी श्वानांना ताब्यात घेण्यास जाणाऱ्या महापालिका पथकाला श्वानप्रेमी नागरिक, कार्यकर्ते व काही स्वयंसेवी संस्थांकडून विरोध होत असल्याने त्यात अडथळा निर्माण होत आहे. बहुतांश स्वयंसेवी संस्थांकडून सहकार्य मिळते आहे.

- डॉ. सारिका फुंदे, मुख्य पशू वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका