भारत आणि पाकिस्तानात मागच्या अनेक दशकापासून असलेल्या तणावाचं मूळ फक्त सीमा वाद नाहीय, तर दहशतवादाचा मुद्दा आहे. पाकिस्तान जो पर्यंत आपल्या भूमीवर दहशतवादी संघटनांना आसरा देईल, तो पर्यंत सामान्य संबंध शक्य नाही, असं भारताने वारंवार म्हटलं आहे. मे 2025 मध्ये भारतीय सैन्य दलाने लॉन्च केलेलं ऑपरेशन सिंदूर त्याच धोरणाचा भाग होतं. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला दिलेलं ते प्रत्युत्तर होतं. भारताने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे दहशतवाद अजिबात खपवून घेणार नाही असा स्पष्ट संदेश दिला. पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे हे राजकीय पाऊल असल्याचं सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी त्यांचे नेते दहशतवाद्यांच्या अंत्यविधीच्या कार्यक्रमात सहभागी होताना दिसले. त्यामुळे त्यांचा दुटप्पी चेहरा पुन्हा उघड झाला.

अलीकडेच इस्लामाबाद येथे एक आंतरराष्ट्रीय संम्मेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. त्यात पाकिस्तानी लष्कराचे बडे अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सहभागी झालेले. ते म्हणाले की, भारत-पाकिस्तानमधील वाद सोडवण्यासाठी कुठल्या तिसऱ्या देशाची किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थेने मध्यस्थता करणं आवश्यक आहे. यातून पाकिस्तानची जुनाट मानसिकता दिसून येते. प्रत्येकवेळी ते तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थतेची मागणी करतात. भारताने हे अनेकदा स्पष्ट केलय की, भारत आणि पाकिस्तानमधले सर्व मुद्दे द्विपक्षीय आहेत, तिसऱ्या पक्षाची कुठली भूमिका नाही. भारताची ही भूमिका 1972 सालचा सिमला करार आणि 1999 च्या सालच्या लाहोर घोषणापत्रावर आधारित आहे. त्यात दोन्ही देशांनी परस्पर चर्चेने आपसातील वाद मिटवण्याचा शब्द दिलेला. पाकिस्तानला तिसऱ्या पक्षाची गरज लागते, म्हणजे त्यांचा एकट्याचा भारतासमोर निभाव लागणार नाही हे स्पष्ट होतं.

पाकिस्तानी जनरलने काय हास्यास्पद दावे केले?

जनरल मिर्झा यांनी आपल्या भाषणात भारताला साम्राज्यवादी आणि प्रभुत्ववादी देश म्हटलं. पण त्याचवेळी हे सुद्धा मान्य केलं की, भारत आज जगातील तिसरी महत्वाची जागतिक शक्ती आहे. भारत संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करतो, मानवधिकाराचं उल्लंघन करतो असे आरोपही जनरल मिर्झा यांनी केले. त्यांच्या या स्टेटमेंटमधून पाकिस्तानची कूटनितीक निराशा दिसून येते.

भारतीय सैन्यावर काय आरोप केला?

जनरल मिर्झा यांनी आपल्या भाषणात भारतीय सैन्यावर राजकीय प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला. त्यांचं हे म्हणणच हास्यास्पद आहे, कारण पाकिस्तानात सैन्यच राजकारण आणि शासन दोघांना नियंत्रित करतं. तिथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना आतापर्यंत अनेकदा सत्तेतून बेदखल केलय.