केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार चल रहा है। जनवरी में ही केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग बनाने की योजना का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब 10 महीने बीत जाने के बाद भी न आयोग का गठन हुआ है और न ही कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।

इस देरी से केंद्रीय कर्मचारियों में कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। कर्मचारी समझ नहीं पा रहे कि आयोग कब बनेगा और उसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी। लाखों कर्मचारी इसी उलझन में फंसे हैं।

सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। पुराने अनुभव बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। फिर सरकार की समीक्षा और मंजूरी में 3 से 9 मही nे और लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी। इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया।

इसी टाइमलाइन को देखें तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में आएगी। अगर सिफारिशें बैकडेट यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हुईं, तो कर्मचारियों को करीब 17 महीने का एरियर मिलेगा। ये रकम लाखों कर्मचारियों की जेब में आएगी!

हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने आठवें वेतन आयोग पर एक अनुमान रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 30,000 रुपये हो सकती है। ये 1.2 के फिटमेंट फैक्टर को दिखाता है, यानी वास्तविक वेतन में लगभग 13% की बढ़ोतरी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस आयोग से राजकोष पर बोझ जीडीपी का 0.6-0.8% यानी करीब 2.4-3.2 लाख करोड़ रुपये तक होगा। ये बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकता है!