डोनाल्ड ट्रम्प मागील काही दिवसांपासून सतत धक्कादायक अशी निर्णय घेताना दिसत आहेत. भारतासह अनेक देशांवर त्यांनी मोठा टॅरिफ लावला. फक्त टॅरिफच नाही तर वेगवेगळ्या धमक्या देताना देखील दिसत आहेत. H-1B व्हिसाच्या नियमात त्यांनी मोठा बदल केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच आता जगाची झोप उडवणारा निर्णय घेतला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने स्थलांतरित कामगारांसाठी एक नवीन नियम लागू केला आहे, जो त्यांच्या देशातील निवासस्थान आणि वर्क परमिट वर थेट परिणाम करेल. हा अत्यंत मोठा झटका आहे. नवीन नियमानुसार, ज्या स्थलांतरितांनी त्यांच्या वर्क परमिटची मुदत संपण्यापूर्वी वेळेवर नूतनीकरणासाठी अर्ज केला आहे, त्यांना अगोदरच काम करण्याची परवानगी मिळणार नाही.

जे लोक अमेरिकेत नोकऱ्या करतात, त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. जगातील अनेक देशातील लोक अमेरिकेत नोकऱ्या करण्यासाठी जातात. त्यामध्ये भारतीयांची संख्या मोठी आहे. H-1B व्हिसाच्या नियमात बदल अगोदरच केले असून नवीन व्हिसाधारकांना 88 लाख रूपये भरावी लागणार आहेत. त्यामध्येच आता हा नवीन नियम केल्याने दिवसेंदिवस अमेरिकेत नोकऱ्या करणे कठीण झाल्याचे यावरून स्पष्ट दिसतंय.

नूतनीकरण अर्ज प्रलंबित असताना कायदेशीररित्या काम करण्याची परवानगी आता मिळणार नाही. बायडेन यांच्यावेळी नूतनीकरण अर्ज प्रलंबित असेल तर तुम्हाला अमेरिकत नोकरी करण्याचा अधिकार होता. मात्र, आता त्या नियमात ट्रम्प प्रशासनाने मोठा बदल केला असून जोपर्यंत नूतनीकरण अर्ज प्रलंबित आहे, तोपर्यंत तुम्हाला अमेरिकेत काम करता येणार नाही. यामुळे अमेरिकेत नोकऱ्या करणारा वर्ग चिंतेत आहे.

यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) चे संचालक जोसेफ एडलो म्हणाले, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार, त्यांची एजन्सी आता परदेशी नागरिकांची तपासणीसोबतच पडताळणी करण्यावर भर देईल. ईएडी हे एक महत्वाचे कागदपत्र असून जे स्थलांतरित आणि निर्वासित अर्जदारांना अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देते. त्याशिवाय तुम्ही अमेरिकेत काम करू शकत नाहीत. ग्रीन कार्ड, H-1B, L-1 व्हिसा धारकांना EAD ची आवश्यकता नाहीये. मात्र, H-4 व्हिसा धारकांच्या अमेरिकेत असलेले पती-पत्नींना, यासोबतच ग्रीन कार्ड धारकांच्या पती-पत्नींना आणि विद्यार्थ्यांना EAD आवश्यक आहे.