पुणे : पर्वती पायथ्यालगत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीची जागा ताब्यात देऊन त्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावातील नियमबाह्य प्रकरणाची दखल अखेर राज्य शासनाने घेतली. त्यास स्थगिती देत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

जनता वसाहतीची जमीन एसआरए प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला एकपट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव वादाच्या भोवऱ्यात आला होता. मोबदला देण्याच्या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे उघड झाले होते.

त्यावरून राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यांची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या सर्व प्रकरणाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची नेमणूक करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुमारे चाळीस एकरांहून अधिक जागेवर वसलेल्या या झोपडपट्टीची जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला एकपट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने पाठविला होता. त्यापोटी देण्यात येणाऱ्या टीडीआरची किंमत साडेसातशे कोटी रुपये होत असल्याने त्यावरून शहरात चर्चेचे वादळ निर्माण झाले होते. प्रस्तावास मान्यता देताना अनेक त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आणि एसआरए प्राधिकरणाकडे दाखल झाल्या होत्या. त्यानुसार प्राधिकरणाने नव्याने या जागेचे मूल्यांकन निश्चित करून मिळण्याबाबत नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाला कळविले होते. त्यानुसार विभागाने नव्याने या जागेचे मूल्यांकन करून जमिनीचा प्रती चौरस मीटरचा खरा दर काय आहे, हे प्राधिकरणाला कळविले आहे.

नगर रचना होण्यापूर्वी या जागेचा सर्व्हे नंबर हा १०५ हा होता. चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये या जागेचा दर साडेपाच हजार रुपये आहे. तर प्रारूप नगर रचना योजनेत या जागेला देण्यात आलेला तात्पुरता नंबर हा फायनल प्लॉट क्रमांक हा ६६१ असा होता. त्याचा दर ३९ हजार ६५० रुपये असा आहे तर, नगर रचना अंतिम योजनेत या या जागेचा फायनल प्लॉट क्रमांक ५१९, ५२१ अ आणि ५२१ ब असा आहे. मात्र त्यांचा दरच चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये नाही. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) आकारण्यासाठी ३९ हजार ६५० रुपये दर कळविला होता.

तो दर ग्राह्य धरून साडेसातशे कोटी रुपये किमतीचा टीडीआर देण्याच्या प्राधिकरणाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. प्रत्यक्षात या जागेचा दर पाच हजार ७५० प्रती चौरस मीटर असून त्यांची किंमत १०९ कोटी रुपये होत असल्याचे देखील अहवालातून स्पष्ट झाले.

पर्वती मतदारसंघातील जनता वसाहत झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी खासगी विकसकाला देण्यात येणाऱ्या टीडीआरबाबत आमदार या नात्याने मुख्यमंत्री यांना पत्र दिले होते. त्या पत्राच्या अनुषंगाने आज मुख्यमंत्री यांनी गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत तसेच या सर्व प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे.

- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री