-डॉ. दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

भारतीय अर्थव्यवस्थेत निर्यातीची भूमिका महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेऊन वस्तू व सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’ परिषदेने सीजीएसटी नियम, २०१७ च्या नियम ९१(२) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून प्रणालीद्वारे जोखीम ओळखण्याच्या आणि मूल्यांकनाच्या आधारावर योग्य अधिकाऱ्याद्वारे तात्पुरत्या परताव्यापैकी ९० टक्के मंजुरीची तरतूद केली जाणार आहे. काही तरतुदींमध्ये बदल करून किंवा नव्याने मांडून करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेषतः निर्यातीबाबतच्या तरतुदींमुळे निर्यातदारांना दिलासा मिळाला आहे. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

अमेरिकेने भारतावर  आयातशुल्क व व्यापार निर्बंध घातलेले आहेत. भारतीय वस्तूंना अमेरिकेत स्पर्धा देण्यासाठी  उत्पादन खर्च कमी करणे  आवश्यक होते. त्यामुळे भारत सरकारने निर्यातदारांना जलद फायदा व्हावा म्हणून ९० टक्के परतावा त्वरित  देण्याचा निर्णय घेतला. आजपर्यंत परताव्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालत असल्याने उद्योगांना अडचणी येत होत्या. आता वेगाने परतावा मिळाल्याने उद्योगांची तरलता वाढणार असून, उत्पादनक्षमता टिकून राहील आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदार अधिक स्पर्धात्मक ठरतील. ही तरतूद एक नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल.

याशिवाय कमी किमतीच्या निर्यातमालाच्या बाबतीत जीएसटी परतावा देण्यासाठी सीजीएसटी कायद्यात सुधारणा करून कर भरून केलेल्या निर्यातीतून उद्भवणाऱ्या परताव्याची मर्यादा काढून टाकण्यासाठी परिषदेने सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ५४(१४) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. हे विशेषतः कुरिअर, पोस्ट आदीद्वारे निर्यात करणाऱ्या लहान निर्यातदारांना उपयुक्त ठरेल. यात भांडवली मालमत्तेवर कायद्यात मान्य केलेल्या परंतु, परिपत्रकाने बंदी घातलेल्या इनपुट क्रेडिटच्या परताव्याचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे, तर डीम्ड गुड्स एक्स्पोर्टसारखी संकल्पना सेवांच्या बाबतीतही लागू व्हायला हवी, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.

व्यवसाय सुरू करताना जीएसटी नोंदणी हा पहिला टप्पा असतो. आधी या प्रक्रियेत अनेक वेळा विलंब होत असे. लहान आणि कमी जोखीम असलेल्या व्यवसायांसाठी सरलीकृत जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, परिषदेने एक पर्यायी सरलीकृत जीएसटी नोंदणी योजना सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. या योजनेत कमी जोखीम असलेल्या अर्जदारांच्या बाबतीत अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून सरकारने स्पष्ट केले आहे, की  तीन कामकाज दिवसांच्या आत जीएसटी नोंदणी पूर्ण होईल. या योजनेत स्वेच्छेने निवड करण्याची आणि योजनेतून पैसे काढण्याची तरतूद असेल. याचा फायदा जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या सुमारे ९६ टक्के नव्या अर्जदारांना होईल. ही योजना एक नोव्हेंबर २०२५ पासून कार्यान्वित होईल. ही मोठी सकारात्मक पावले असून, नवउद्योजक, लघुउद्योग व स्टार्ट-अपना याचा लाभ होईल.

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे पुरवठा करणाऱ्या लहान पुरवठादारांसाठी सरलीकृत नोंदणी योजना सुरू होणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये ई-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे पुरवठा करणाऱ्या लहान पुरवठादारांसाठी सरलीकृत जीएसटी नोंदणी यंत्रणेच्या संकल्पनेला परिषदेने तत्वतः मान्यता दिली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी तपशीलवार पद्धती जीएसटी परिषदेसमोर ठेवल्या जातील. यामुळे अशा पुरवठादारांसाठी अनुपालन सोपे होईल आणि राज्यांमध्ये ई-कॉमर्समध्ये त्यांचा सहभाग सुलभ होईल हा लहान पुरवठादारांसाठी मोठा फायदा ठरावा. त्यांच्या व्यवसायाची वृद्धी होण्यास हे कारणीभूत ठरेल.