नवी दिल्ली: भारत सरकार बँकिंग क्षेत्रात आणखी एका मोठ्या बदलाच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी मेगा विलीनीकरण योजनेवर काम करत असल्याचे वृत्त आहे. हा प्रस्ताव लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याची शिफारस करतो. ही सूचना NITI आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे आणि जर ती मंजूर झाली तर येत्या काही वर्षांत देशातील फक्त चार मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असतील.

कोणत्या बँकांचे विलीनीकरण केले जाऊ शकते?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रसह बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा विचार करत आहे.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये बँक सुट्ट्या: तुमची शाखा कोणते दिवस बंद असेल?

या बँका देशातील मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीन करण्याची योजना आहे – स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), आणि बँक ऑफ बडोदा (BoB).

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावासाठी “चर्चेचा रेकॉर्ड” तयार करण्यात आला असून तो आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) पाठवण्याची तयारी केली जात आहे. योजना मंजूर झाल्यास, विलीनीकरण आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल.

ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?

विलीनीकरणानंतर ग्राहकांना काही बदलांचा सामना करावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ,

• त्यांना त्यांच्या बँक खात्यांशी संबंधित नवीन दस्तऐवज, चेकबुक, पासबुक आणि एटीएम कार्ड मिळावे लागतील.
• जुन्या खात्याचा डेटा आणि शिल्लक नवीन बँकेत हस्तांतरित केली जाईल.
• शाखा आणि IFSC कोडमध्ये बदल देखील शक्य आहेत.

तथापि, गैरसोय टाळण्यासाठी बँका सामान्यतः ग्राहकांना या प्रक्रियेदरम्यान सोयी आणि पुरेसा वेळ देतात.

सरकारची योजना काय आहे?

लहान बँकांच्या वाढत्या खर्चामुळे आणि एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट) यामुळे बँकिंग प्रणालीवर दबाव वाढत असल्याचे सरकारचे मत आहे.

विलीनीकरणामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल आणि बँकिंग प्रणाली जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम होईल.

सरकारचा असा विश्वास आहे की मोठ्या बँका उत्तम व्यवस्थापन आणि तांत्रिक सुधारणांद्वारे ग्राहकांना जलद आणि सुरक्षित सेवा प्रदान करू शकतील.

Google तातडीची चेतावणी जारी करते: हे संदेश आता हटवा नाहीतर तुमचे बँकेचे पैसे गमावण्याचा धोका

असे विलीनीकरण यापूर्वीही झाले आहे

सरकार बँकांचे विलीनीकरण करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2017 आणि 2020 दरम्यान, केंद्र सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँकांची स्थापना केली. त्यावेळी ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण. सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण झाले. तर कॉर्पोरेशन बँक आणि आंध्र बँक युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाली.

देशात किती बँका राहतील?

जर ही नवीन विलीनीकरण योजना लागू झाली, तर केवळ चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका भारतात राहतील-

• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
• पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
• बँक ऑफ बडोदा (BoB)
• कॅनरा बँक

सरकारचे हे पाऊल बँकिंग क्षेत्राला मजबूत आणि अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे.