सक्तवसूली संचालनालयाने उद्योजक अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुप विरोधात सुरू असलेल्या बँक फसवणूक तपासामध्ये आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) च्या हद्दीतील सुमारे 132 एकर जमीन तात्पुरती अटॅच केली आहे. या जमिनीची अंदाजित किंमत 4,462.81 कोटी रुपये आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, या कारवाईमुळे रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित आतापर्यंत अटॅच केलेल्या एकूण मालमत्तांचे मूल्य 7,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे.



रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom) आणि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुपच्या (ADAG) इतर कंपन्यांनी घेतलेल्या बँक कर्जाचा कथित गैरवापर आणि वळवलेल्या निधीच्या तपासाचा भाग म्हणून ईडीच्या विशेष टास्क फोर्सने (मुख्यालय) ही कारवाई केली आहे. यापूर्वी, ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडशी संबंधित 3,083 कोटी रुपये किमतीच्या 42 मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.



तपासाची सुरुवात आणि रिलायन्सची भूमिकासीबीआईच्या एफआयआरमधून या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला. या एफआयआरमध्ये अनिल अंबानी, RCom आणि इतर कंपन्यांवर फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे (कलम 120-B, 406, 420 IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कंपन्यांनी बँकेकडून मिळालेला कर्जाचा वापर चुकीच्या हेतूंसाठी केला आणि रक्कम संबंधित पक्षांकडे वळवली, असा आरोप आहे.



या कारवाईनंतर, सोमवार 3 नोव्हेंबर रोजी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने शेअर बाजाराला माहिती दिली की ईडीने त्यांची काही मालमत्ता तात्पुरती अटॅच केली आहे. ही कारवाई PMLA अंतर्गत तपासाचा भाग असली तरी, "याचा कंपनीच्या व्यवसायावर, भागधारकांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच, अनिल डी. अंबानी हे गेल्या 3.5 वर्षांपासून कंपनीच्या बोर्डात नाहीत," असेही कंपनीने निवेदनात नमूद केले.



कर्ज गैरवापर आणि फंड डायवर्जनईडीच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, RCom आणि तिच्या उपकंपन्यांनी 2010 ते 2012 या काळात भारतीय आणि विदेशी बँकांकडून 40,185 कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. त्यापैकी पाच बँकांनी हे खाते 'फसवणूक' (fraudulent) म्हणून घोषित केले आहे. एका ग्रुप कंपनीने घेतलेल्या कर्जाचा वापर दुसऱ्या कंपनीचे कर्ज फेडण्यासाठी करण्यात आला. सुमारे 13,600 कोटी रुपये कर्जाच्या “एव्हरग्रीनिंग” (Evergreening) मध्ये, 12,600 कोटी रुपये संबंधित कंपन्यांकडे वळवण्यात आणि 1,800 कोटी रुपये म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवण्यात आले, असा ईडीचा दावा आहे.



येस बँक प्रकरणातील नवीन खुलासेतपासातून हे देखील समोर आले आहे की, 2017 ते 2019 दरम्यान येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) मध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. सेबीच्या नियमांमुळे रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडातून मिळालेला सार्वजनिक पैसा थेट अनिल अंबानींच्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये गुंतवता येत नव्हता. परंतु, या नियमांचे उल्लंघन करत, येस बँकेच्या माध्यमातून हा पैसा अप्रत्यक्षपणे RHFL आणि RCFL मध्ये पोहोचला आणि तेथून रिलायन्स समूहाच्या इतर कंपन्यांना कर्ज म्हणून देण्यात आला. त्यामुळे या ताज्या कारवाईसह, रिलायन्स ग्रुपच्या विरोधात अटॅच केलेल्या संपत्तीचे एकूण मूल्य 7,545 कोटी रुपये इतके झाले आहे.