8 वा वेतन आयोग नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं अखेर आठव्या पगार आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या पगार आयोगाचं कामकाज पूर्ण होईल. आयोगात एकूण तीन सदस्या आहेत. आठव्या पगार आयोगाच्या शिफारशी सादर करण्यास १८ महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. या आयोगाच्या शिफारशी सरकारनं स्वीकारल्यांतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. हा कमिशन सरकार कर्मचाऱ्यांचं आणि पेन्शनधारकांचं पगार आणि भत्ते यांचं समीक्षण करेल आणिशिफारशी केंद्राला करेल. आठव्या पगार आयोगाचा फायदा 50 दशलक्ष मजूर आणि ६९ दशलक्ष पेन्शनधारकांना होईल.
केंद्र सरकारनं आठव्या पगार आयोगाच्या अटी बंद रेफरन्स निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार सध्याची पगार, सेवा नियम, निवृत्तीनंतरचे फायदा या गोष्टींचा समावेश आहे. देशाची आर्थिक स्थिती, महागाईचा दर आणि आर्थिक विकास या गोष्टी लक्षात घेऊन आयोगाला शिफारशी कराव्या लागणार आहेत पगार आयोगात सरकारवरील आर्थिक ओझे आणि कर्मचाऱ्यांचं नियमित उत्पन्न संतुलित ठेवण्यावर ने भरलेले दिला जाईल. पगार कमिशन दर 10 वर्षांनी स्थापन केला जातो.महागाई आणि इतर घटकांनुरुप सरकार कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचा उद्देश असतो.
सातवा पगार कमिशन १ जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होईल. त्यानुसार आठव्या पगार आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी 2026 पासून लागू होईल,अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार जेव्हा पगार आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारेल आणि त्या लागू करेल तेव्हा त्यांना फरकाची रक्कम दिली जाईल. कमिशन १८ महिन्यांच्या कालावधीत विविध मंत्रालये, विभाग, कर्मचारी संघटना यांच्याशी चर्चा करुन अहवाल द्या देईल.
सातव्या पगार आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ टक्के होईल. तर, आठव्या पगार आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.८ टक्के ते 3 टक्के राहू शकतो. म्हणजेच मध्यवर्ती कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ पगार 18000 रु. असेल आणि आठव्या पगार आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 3 झाल्यास मूळ पगार ५४००० रुपयांवर पोहोचेल. पगार आयोगाकडून मूळ पगार निश्चित करताना त्यावेळी असणाऱ्या महागाईचा विचार केलेला असतो. त्यामुळं पगार कमिशन लागू होतो तेव्हा महागाई भत्ता शून्य असतो. पगार आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते यामध्ये बदल केले जातात.
आठव्या पगार आयोगाचं ध्येय सरकार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील वाढ आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असावी. सरकारच्या बजेटवर अधिक ओझे पडू नये आणि कर्मचाऱ्यांचं देखील नुकसान होऊ नये असा समतोल आयोगाला साधावा लागणार आहे. आठवा पगार कमिशन लागू झाल्यास 50 दशलक्ष मध्यवर्ती कर्मचारी आणि ६९ दशलक्ष पेन्शनधारकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
आणखी वाचा
