जर एखाद्या बँक खाते अनेक दिवसांपासून बंद आहे. त्यात अचानक एक लाख कोटी रुपये जमा झाले तर नक्कीच तुम्हाला धक्का बसेल. जितका आनंद होईल. तितकीच तपास यंत्रणांचा ससेमिरा पाठी लागेल म्हणून भीती पण वाटेल. असाच काहीसा प्रकार कर्नाटक बँकेत घडला. येथे एका बंद खात्यात चुकीने एक लाख कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम हस्तांतरीत झाली होती. अर्थात हा काही घोटाळा नव्हता. तर एक ‘फॅट फिंगर एरर’ म्हणजे टायपिंगची चूक होती. ही चूक लक्षात यायला वेळ लागला नाही. पुढील 3 तासांत ही रक्कम परत घेण्यात आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या व्यवहारातून मोठा धडा घेतला. बँकिंग मॉनिटअरिंग सिस्टिम नेमकी कुठे चुकली याचा तपास करण्यात आला. त्यानंतर मार्गदर्शक सूचना आल्या आणि चूक टाळण्यासाठी अद्यायावत तंत्रज्ञानही दाखल झाले.
नेमकं काय झालं?
ही घटना ऑगस्ट 2023 मध्ये घडली होती. बँकेतील एका कर्मचाऱ्याच्या तांत्रिक चुकीमुळे इतकी मोठी रक्कम दुसऱ्या खात्यात हस्तांतरीत झाली होती. चूक लवकर लक्षात आली. 3 तासात ही रक्कम त्या खात्यातून पुन्हा बँकेकडे वळती करण्यात आली आहे. बँकेला कोणताही तोटा झाला नाही. टायपो मिस्टेकमुळे हा प्रकार घडला. टायपिंग करताना खाते क्रमांक चुकला नि मोठा घोळ झाला. आरबीआयने या व्यवहारातून मोठा धडा घेतला. मोठ्या रक्कमांच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवण्यात येऊ लागले.
9 ऑगस्ट 2023 रोजी संध्याकाळी 5:17 वाजता बँकेच्या एका बंद खात्यात 1 लाख कोटी रुपये हस्तांतरीत झाली. रात्री 8:09 वाजता ही रक्कम परत घेण्यात आली. पण यावरून धक्कादायक प्रकार म्हणजे हे प्रकरण बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निदर्शनास यायला सहा महिने लागले. कर्मचाऱ्यांनी ही चूक त्यांच्या स्तरावरच दुरुस्ती केली. पण त्याची माहिती वरिष्ठांना दिलीच नाही. मार्च 2024 मध्ये जोखीम व्यवस्थापन समितीसमोर हे प्रकरण ठेवण्यात आल्यानंतर संचालकांसमोर ही बाब आली.
कर्मचाऱ्यांना दणका,सिस्टिम केली अपडेट
RBI या सर्व घटनेने अचंबित झाली. टायपो मिस्टेक इतका कसा असू शकतो ही मोठी शंका होती. बँकेच्या अंतर्गत प्रणाली आणि रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये इतकी मोठी चूक कशी झाली हे मोठं कोडं होतं. कारण वापर असणाऱ्या खात्यात ही रक्कम गेली असती तर बँकेला मोठा तोटा झाला असता. या घटनेनंतर बँकेने तपास सुरू केला आणि 4 ते 5 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दूर करण्यात आलं. बँकेच्या IT सिस्टीमचे ऑडिट करण्यात आलं. बँकेने याप्रकरणी चूक दुरुस्त करण्यात आली होती. ही ऑपरेशनल बाब होती. याची माहिती आरबीआयला देण्यात आल्याचे म्हटले होते.