टॅरिफच्या मुद्द्यांमध्ये भारत आणि अमेरिकेतील संबंध तणावात आहेत. मागील काही दशकापासून भारत आणि अमेरिकेतील संबंध चांगली राहिली आहेत. मात्र, अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. आता पुन्हा एकदा विविध प्रयत्न करून अमेरिका भारतासोबतचे संबंध सुधारताना दिसत आहे. हेच नाही तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे काैतुक करत भारत अमेरिका संबंधांवर बोलताना दिसले आणि दोन्ही देशातील संबंध मजबूत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. आता खरोखरच भारत आणि अमेरिकेतील तणाव कमी होताना दिसतोय. जकातींवरून सुरू असलेला तणाव कमी झाल्यामुळे संबंध सुधारत आहेत. एलपीजी आयातीबाबत अमेरिका आणि भारत यांच्यात एक मोठा करार झाल्याचे काही रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय.

2026 पर्यंत दरवर्षी अंदाजे 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करण्यासाठी अमेरिकेसोबत करार करण्यात आला आहे. हा खरोखरच अत्यंत मोठा करार म्हणावा लागेल. टॅरिफच्या मुद्द्यांमध्ये हा अत्यंत महत्वाचा करार मानला जातोय. या कराराअंतर्गत 2026 मध्ये आयात सुरू होईल. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी आयातीसाठी अमेरिकन कंपन्यांसोबत हा करार केला आहे.  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनी याबद्दल माहिती दिली.

अमेरिकेने व्यापार करारासाठी भारतीय कृषी उत्पादनांचा आग्रह सोडला असल्याच्या चर्चा आहेत. मागील काही दिवसांपासून अमेरिका भारतीय कृषी उत्पादनांचा आग्रह करत होती. मात्र, अमेरिकेने तो आग्रह सोडल्याने व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी अमेरिकेसोबत हा एलपीजी करार केला आहे.

एलपीजी हा स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमध्ये भरला जातो. भारत आणि अमेरिकेत झालेला हा मोठा करार म्हणावा लागेल. भारताच्या एकूण आयातीपैकी 10 टक्के एलपीजीचा वाटा असेल. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. ही आयात अमेरिकेच्या आखाती किनाऱ्यावरून होईल. विशेष म्हणजे थेट भारतीय बंदरांवर पोहोचेल. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, याकरिता अमेरिका आग्रही असताना भारताने हा मोठा करार नुकताच केलाय.