पालघर जिल्ह्यातील वसई येथील १३ वर्षीय काजल गौर हिच्या दुःखद मृत्यूने महाराष्ट्राला हादरवून टाकले आहे. शाळेत फक्त १० मिनिटे उशिरा पोहोचल्याबद्दल तिला १०० उठून बसण्याची शिक्षा देण्यात आली. तिची प्रकृती खालावली आणि अखेर १४ नोव्हेंबर रोजी जेजे रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या घटनेने शारीरिक शिक्षेतील घोर निष्काळजीपणा आणि अमानुषता अधोरेखित केली आहे.

या प्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर यांना उद्देशून वकील स्वप्ना प्रमोद कोडे यांनी न्यायालयाला या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊन त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की हे केवळ एका मुलाच्या मृत्यूचे प्रकरण नाही तर मानवी हक्कांचे आणि संवैधानिक अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे.

एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी

याचिकेत शाळेच्या कारभाराची, नियमांचे उल्लंघनाची आणि या घटनेशी संबंधित प्रत्येक पैलूची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध आणि आरोपी शिक्षिका ममता यादव यांच्याविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे जेणेकरून जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा होऊ शकेल.

प्रकरण काय आहे?

याचिकेनुसार, ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, सहावीतील काजल ही विद्यार्थिनी शाळेत १० मिनिटे उशिरा आली. असा आरोप आहे की शिक्षिकेने तिला १०० उठाठेव करायला लावून कठोर शिक्षा केली. घरी परतल्यानंतर काजलची प्रकृती झपाट्याने बिघडली.

सुरुवातीला तिला वसईतील स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, परंतु तिची प्रकृती बिघडल्याने तिला जेजे रुग्णालयात रेफर करण्यात आले, जिथे १४ नोव्हेंबर रोजी तिचा मृत्यू झाला.

पोलिसांच्या कारवाईबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत

वालीव पोलिसांनी आतापर्यंत फक्त अपघाती मृत्यू अहवाल (एडीआर) नोंदवला आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की ते फॉरेन्सिक अहवालाची वाट पाहत आहेत, त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

शाळेतील शिक्षिकेला निलंबित करण्यात आले

शाळेचा दावा आहे की त्यांना काजलच्या आजाराची माहिती होती आणि त्यांनी तिच्या पालकांना त्वरित वैद्यकीय मदत घेण्याचा सल्ला दिला. शिक्षिका ममता यादव यांना हे समजले नाही की काजल शिक्षा झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गटात सामील आहे. चौकशी होईपर्यंत शिक्षिकेला निलंबित करण्यात आले आहे.

घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन

याचिकेत म्हटले आहे की प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार आहे. अल्पवयीन मुलाला अशी अमानुष शिक्षा देणे हे केवळ कायद्याच्या विरुद्ध नाही तर गंभीर गुन्हा देखील दर्शवते.

अधिवक्ता स्वप्ना कोडे यांनी शाळेच्या मान्यताची चौकशी करावी, शारीरिक शिक्षेविरुद्ध राज्यभर कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत आणि काजलच्या भावाचे आणि इतर प्रभावित विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करावे अशी मागणी केली आहे.