महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.

कोर्टात काय घडलं?

काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले होते. त्यामुळे या निवडणुका थांबवाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे. हा निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही. मात्र, ज्या ५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. याचा अर्थ, या संस्थांमधील उमेदवार जिंकले तरी, कोर्ट जोपर्यंत अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. म्हणजे, निवडणुका झाल्यानंतर कोर्ट यावर अंतिम निर्णय देईल.
कोर्टाने निवडणुकांना परवानगी दिली असली तरी एक मोठी अट घातली आहे. पुढील निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे निवडणुका थांबवल्या जाणार नाहीत
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. मात्र उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका घेताना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी, असे कोर्टाने म्हटले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी रोजी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रिया दोन्ही समांतर सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.