नवीन आर्थिक नियम 2026: वर्ष 2025 संपणार आहे. नवीन वर्ष 2026 काही दिवसात सुरू होणार आहे. नवीन वर्ष येताच अनेक नियमही बदलतात. यावेळीही १ जानेवारीपासून असे अनेक नियम बदलत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. यामध्ये गॅस सिलिंडरची किंमत, पॅन-आधार, UPI, बँक कर्ज, पगार, शेतकऱ्यांशी संबंधित नियम आणि अगदी वाहनांची किंमत यांचा समावेश आहे. चला, नवीन वर्षापासून काय बदल होत आहेत ते समजून घेऊया.
तुम्ही अजून पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल तर लक्ष द्या. त्याची अंतिम तारीख डिसेंबरमध्ये संपत आहे. लिंक नसलेले पॅन 1 जानेवारी 2026 पासून बंद होऊ शकतात.
पॅन अडकले असल्यास:
त्यामुळे पॅन-आधार लिंक करणे आता खूप महत्त्वाचे झाले आहे.
ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार आणि बँका संयुक्तपणे नवीन नियम आणत आहेत. UPI पेमेंट आणि मोबाईल सिम व्हेरिफिकेशन अधिक कडक केले जाईल.
व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम यांसारख्या ॲप्सद्वारे होणारी फसवणूक कमी करणे हा त्याचा उद्देश आहे. भविष्यात, योग्य पडताळणीशिवाय डिजिटल पेमेंट करणे कठीण होऊ शकते.
1 जानेवारीपासून बँक कर्ज आणि मुदत ठेवींच्या नियमांमध्येही बदल होणार आहेत. SBI, PNB आणि HDFC सारख्या बँकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी केले आहेत, जे नवीन वर्षापासून लागू होतील.
एकाच वेळी:
कर्ज किंवा एफडी घेण्यापूर्वी नवीन नियम तपासणे चांगले होईल.
गॅस सिलिंडरच्या किमती प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी बदलतात. १ जानेवारीला एलपीजी सिलिंडर स्वस्त किंवा महाग होऊ शकतो.
डिसेंबरमध्ये व्यावसायिक सिलिंडर 10 रुपयांनी स्वस्त झाले होते. सध्या त्याची दिल्लीत किंमत 1,580.50 रुपये आहे. याचा थेट परिणाम नवीन वर्षात स्वयंपाकघरातील खर्चावर होणार आहे.
एलपीजीबरोबरच तेल कंपन्या सीएनजी, पीएनजी आणि जेट इंधनाच्या किमतींचाही आढावा घेतात. 1 जानेवारीपासून त्यांच्या किमतीही वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. जेट इंधन महाग झाल्यास हवाई तिकीटही महाग होऊ शकते.
नवीन आयकर कायदा 1 जानेवारीपासून लागू होणार नाही, परंतु सरकार जानेवारीमध्ये नवीन कर नियम आणि आयटीआर फॉर्म जारी करू शकते.
हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील, जुन्या कर कायद्याची जागा घेतील, कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करेल. ही यंत्रणा सोपी आणि स्वच्छ केली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी येऊ शकते. 1 जानेवारी 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होण्यास वेळ लागला तरी त्याचा विचार केला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
याचा अर्थ: जानेवारी 2026 पासून पगार आणि निवृत्तीवेतन लाभ जोडले जाऊ शकतात. 7 वा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल. लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
काही राज्यांमध्ये, शेतकऱ्यांसाठी युनिक फार्मर आयडी अनिवार्य केले जाऊ शकते. पीएम-किसान योजनेतून पैसे मिळवण्यासाठी हा आयडी आवश्यक असू शकतो.
याशिवाय वन्य प्राण्यांनी पिकाची नासाडी केल्यास. आणि शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत तक्रार करावी. त्यामुळे तुम्हाला पीक विम्याचा लाभ मिळू शकतो. हा बदल शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरू शकतो.
अनेक कंपन्या 1 जानेवारी 2026 पासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवणार आहेत. Nissan, BMW, MG Motor, Renault आणि Ather सारख्या कंपन्यांनी किमती वाढवण्याबाबत बोलले आहे.
किंमत 3,000 रुपयांनी किंवा 3 टक्क्यांनी वाढू शकते. टाटा मोटर्स आणि होंडा यांनीही संकेत दिले आहेत. तुम्ही कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर वर्ष संपण्यापूर्वी निर्णय घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
