जयसिंगपूर : नेत्यांची सोय आणि निष्ठावंतांना संधी समजल्या जाणाऱ्या शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या शासन आदेशाकडे राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या स्थानिक नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अद्याप याबाबत शासन पातळीवर कोणत्याही हालचाली नसल्या तरी, नगरपालिकांच्या निवडणुकीत ज्याप्रमाणे अनेकांना शासन नियुक्त स्वीकृतची आश्वासने दिली गेली त्याचप्रमाणे महापालिकांच्या निवडणुकीतही अशाच प्रकारची आश्वासने दिली जात आहेत.
Kolhapur Election : प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकणार?राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या चर्चेला सुरुवात झाली. नगरपालिकांना दोन, तर महापालिकांना पाच शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा मुद्दा नगरपालिकांच्या निवडणुकीत आश्वासनांचे गाजर दाखवण्यासाठी झाला. हीच स्थिती महापालिकांच्या निवडणुकीत पाहायला मिळत आहे.
अडचणीच्या ठरणाऱ्या उमेदवाराला निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर ठेवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांकडून शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवकपदाचे आश्वासन दिले जात आहे. नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये सध्या तरी शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक पदाचा मुद्दा अनेकांना आश्वासन दाखवण्यासाठीच वापरात येत असला तरी, प्रत्यक्षात कोणताही नेता हा शासन अध्यादेश निघणार कधी, हे ठामपणे सांगू शकत नाही.
Jaysingpur Muncipal : जयसिंगपूर पालिकेत सत्तास्थापना ठोस, पण स्वीकृत नगरसेवकांवर निष्ठावंत की नवखे? चर्चेचे गुऱ्हाळ कायमत्यामुळे अनेकजण शासन नियुक्त नगरसेवकच्या फंदात न पडता अन्य तडजोडींवर भर देत आहेत. नगरपालिकांना दोन, महापालिकांना पाच शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक पदाचा ठोस निर्णय झाल्यास येणाऱ्या काळात राज्यातील सर्वच नगरपालिकांच्या कारभारी नेत्यांना शब्द पाळण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे.
केवळ आश्वासनाच्या बोळवणीवर असलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना यातून संधी मिळणार आहे. सध्या तरी शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीची चर्चा वाऱ्यावरची वरात ठरली आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीत नेत्यांकडून याचा पुरेपूर फायदा प्रचारात घेतला जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
कालावधीचा निकष महत्त्वाचाशासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक पदाचा आदेश झाल्यास या पदाचा कालावधी कसा असेल, हेही अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पाच वर्षांत या पदाची खांडोळी होणार की पूर्ण पाच वर्षे संधी मिळणार, यावरच या पदासाठी रस्सीखेच होणार आहे.
तडजोडींसाठी वापरराज्यातील महापालिका निवडणुकांनंतर शासन नियुक्त स्वीकृत नगरसेवक पदाचा आदेश लागू होईल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. मात्र, आतापासूनच राजकीय तडजोडींसाठी हा मुद्दा प्रचाराच्या काळात चर्चेत आणला जात आहे.
