नवी दिल्ली. देशाची राजधानी दिल्लीत एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. दिल्लीत 19 प्रकारच्या सिंगल-युज प्लास्टिकवर पूर्ण बंदी आहे आणि प्रमाणित नसलेल्या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकची विक्री करणे बेकायदेशीर आहे. अशा परिस्थितीत नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ८५ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (एनजीटी) सादर केलेल्या अहवालात दिल्ली सरकारने हा खुलासा केला आहे. प्लॅस्टिक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांबाबत दिल्ली सरकार गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की केंद्र सरकारने 2022 मध्ये लागू केलेल्या विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) नियमांतर्गत, प्लास्टिक उत्पादक कंपन्या, आयातदार आणि ब्रँड मालकांना त्यांच्या प्लास्टिक कचऱ्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे प्लास्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्यांसाठीही नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नियमांमुळे प्लॅस्टिक कचऱ्यावर अधिक चांगले नियंत्रण शक्य झाल्याचा दिल्ली सरकारचा दावा आहे.
एका मीडिया वृत्ताला उत्तर देताना हे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राजधानीत मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक कचरा गायब होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्लास्टिक कचऱ्याबाबतचे नियम काटेकोरपणे पाळले जात असून पर्यावरणाची हानी होऊ नये, यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दिल्ली सरकारच्या पर्यावरण विभागाचे संचालक निगम अग्रवाल यांनी अहवालात म्हटले आहे की, प्लास्टिक प्रदूषण थांबवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. अशा परिस्थितीत, आतापर्यंत 2386 PIBOs आणि 494 PWPs ने दिल्लीत नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 2264 पीआयबीओ आणि 422 पीडब्ल्यूपी मंजूर झाले आहेत.
जागरुकता वाढवण्यासाठी वर्तमानपत्रात नोटीस जारी केली
अहवालात असे म्हटले आहे की दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने (DPCC) कंपन्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये नोटिसा जारी केल्या आहेत. यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रात सर्वेक्षण करण्यात आले, उद्योग संघटनांसोबत बैठका घेऊन पाहणीही करण्यात आली. एवढेच नाही तर सरकारने अहवालात हेही स्पष्ट केले आहे की, सर्व नोंदणीकृत कंपन्यांना ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्यांचे वार्षिक रिटर्न भरावे लागतील.
असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास आपोआप परतावा मिळेल, पुढील वर्षाचे उद्दिष्ट 25 टक्क्यांनी वाढवले जाईल आणि पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून दंड देखील आकारला जाईल. अहवालातील आकडेवारीनुसार, दिल्लीत एकूण 2.5 लाख टन प्लास्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी रिसायकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आणि इतर पद्धती वापरल्या जात आहेत.
एकूण EPR लक्ष्य सुमारे 14,356 टन कठोर प्लास्टिक आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की एप्रिल 2022 मध्ये ईपीआर पोर्टल सुरू करण्यात आले. तेव्हापासून हजारो पीआयबीओ आणि पीडब्ल्यूपी अर्ज दिल्लीत आले. बहुतेक मंजूर झाले, परंतु काही नाकारले गेले. दिल्लीतील एकूण EPR लक्ष्य सुमारे 14,356 टन कठोर प्लास्टिक, 2,09,860 टन लवचिक प्लास्टिक, 26,375 टन बहुस्तरीय प्लास्टिक आणि 751 टन कंपोस्टेबल प्लास्टिक आहे.
अहवालानुसार, त्याचप्रमाणे, प्लास्टिक कचरा प्रक्रिया युनिट्ससाठी (PWP) नोंदणी देखील आवश्यक आहे. दिल्लीत 494 अर्ज आले होते, त्यापैकी 430 जणांची नोंदणी झाली आहे. यापैकी सर्वाधिक ४२२ रिसायकलिंग युनिट्स आहेत. तसेच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 5, सिमेंट कारखान्यांमध्ये सह-प्रक्रिया 1, कचऱ्यापासून ते तेल 1 आणि औद्योगिक कंपोस्टिंग (1).
