भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली ट्रेड डील पुढच्या आठवड्यात होईल अशी चर्चा आहे. रिपोर्टनुसार डीलवर 27 जानेवारीला स्वाक्षरी होणार आहे. पण त्याआधी एक बातमी समोर आलीय. त्यामुळे युरोपियन युनियनसोबतची ही डील अडकणार तर नाही ना? असा संशय निर्माण झाला आहे. असं आम्ही का म्हणतोय, त्या बद्दल डीटेलमध्ये समजून घेऊया. युरोपियन युनियनने भारताच्या एक्सपोर्टबद्दल एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून EU ने Generalised Scheme of Preferences (GSP) अंतर्गत भारताला टॅरिफवर मिळणारी सवलत निलंबित केली आहे. या निर्णयाचा भारतातून EU ला होणाऱ्या एकूण निर्यातीच्या 87 टक्के भागावर परिणाम होणार आहे.

टॅरिफची सवलत रद्द झाल्याने टेक्सटाइल, जेम्स अँड ज्वेलरी, केमिकल्स, प्लास्टिक, मेटल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सामान आणि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट असा मेजर सेक्टर्सवर MFN (Most Favoured Nation) टॅरिफ लागेल. आधी या उत्पादनांवर 20 टक्के कमी टॅक्स लागायचा. त्यामुळे भारतीय सामाना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत स्वस्त आणि कॉम्पिटिटिव होतं. आता हा फायदा बंद होणार आहे. त्यामुळे भारतीय एक्सपोर्टर्सची प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कमकुवत होईल. उत्पादन अधिक महाग होईल.

भारत सरकारचं म्हणणं काय?

भारत सरकारचं यावर म्हणणं आहे की, ही काही नवीन गोष्ट नाही. कारण 2016 पासूनच EU ने हळू-हळू GSP बेनिफिट्स कमी केले आहेत. 2025 मध्ये भारताने EU ला 75-76 अब्ज डॉलरचं साहित्य निर्यात केलं. आता फक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आणि लेदर सारख्या काही सेक्टर्सना 13 टक्के GSP बेनिफिट मिळतोय.

कॉम्पिटिशन अजून टफ होणार

ट्रेड एक्सपर्ट्स आणि थिंक टँक GTRI नुसार भारताला EU बाजारपेठेतील हा सर्वात मोठा झटका आहे. यामुळे बांग्लादेश आणि वियतनाम सारख्या देशांसोबत कॉम्पिटिशन अजून टफ होणार. कारण त्यांना अजूनही GSP बेनिफिट मिळतोय. भारत आणि EU मध्ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंटची (FTA) चर्चा जोरात सुरु असताना हा निर्णय आलाय. दोन्ही बाजू लवकर डील फायनल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.