बजेट 2026 : भारतात दिवसेंदिवस सोन्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. वाढत्या दरामुळं खरेदीदारांना मोठा झळ सोसावी लागत आहे. सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. सध्या सोने आणि चांदीचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर आहेत. अशातच सर्वांचे लक्ष 2026-27 च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आहे. लोकांना आशा आहे की सरकार काही घोषणा करेल ज्यामुळे काही दिलासा मिळेल. दरम्यान, अर्थसंकल्पानंतर सोन्याचे दर कमी होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सोने आणि चांदीचे भाव का वाढत आहेत?

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. तज्ञांच्या मते, यामागील मुख्य कारणे म्हणजे जागतिक तणाव आणि रुपयाचे कमकुवत होणे. शिवाय, ग्रीनलँड वाद देखील एक प्रमुख घटक म्हणून उद्धृत केला जात आहे, जो पुरवठा साखळी आणि बाजारातील भावनांवर परिणाम करतो. या घटकांमुळे देशांतर्गत बाजारात किमती गगनाला भिडत आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार दोघांनाही चिंता निर्माण होत आहे.

सामान्य माणसाच्या खिशावर भार, उद्योगांना दिलासा मिळावा

सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. सोन्यावरील आयात शुल्क तर्कसंगत करण्याची त्यांची मागणी आहे. जर कर रचना सुधारली आणि शुल्क कमी केले तर सामान्य ग्राहकांना थेट फायदा होईल. वाढत्या मागणीमुळे केवळ किरकोळ विक्रीला चालना मिळणार नाही तर उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातही नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

एसजीबी योजना पुन्हा सुरू होईल का?

सोने खरेदी करणे म्हणजे केवळ दागिने खरेदी करणे नाही तर ती एक गुंतवणूक देखील आहे. सरकारला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना पुन्हा सुरू करण्याची जोरदार मागणी तज्ज्ञ करत आहेत. मास्टर ट्रस्ट ग्रुपचे संचालक जश्न अरोरा यांच्या मते, कर आणि शुल्कात वारंवार बदल केल्याने अचानक किंमती वाढतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना धक्का बसतो. स्टेट गोल्ड बॉन्ड योजना गुंतवणूकदारांमध्ये खूप लोकप्रिय होती कारण त्यात 2.5 टक्के व्याजदर आणि कर लाभ देण्यात येत होते. 2024 मध्ये ते बंद करण्यात आले होते, परंतु आता त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी होत आहे. याव्यतिरिक्त, जागरूकता मोहिमा आणि कर सवलतींमुळे डिजिटल सोन्याला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून घरांमध्ये साठवलेले सोने आर्थिक कारणांसाठी वापरता येईल.

जीएसटी कमी करण्याची विनंती

जेव्हा तुम्ही दागिने खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला सोन्याच्या किमतीव्यतिरिक्त मेकिंग चार्जेस आणि जीएसटी भरावा लागतो. सध्या दागिन्यांवर 3 टक्के जीएसटी आकारला जातो. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (जीजेसी) ने सरकारला हा दर 1.25 टक्के किंवा 1.5 टक्के पर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. कर कमी केल्याने दागिने अधिक परवडतील आणि मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील लोक अधिक खरेदी करू शकतील असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे. यामुळे लहान ज्वेलर्सवरील खेळत्या भांडवलाचा दबाव देखील कमी होईल आणि व्यवसाय सुलभ होईल.

आणखी वाचा