निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह भी जानकारी दी है कि सीएनजी में बायोगैस मिलाए जाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बजट में बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केन्द्रीय सीमा शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के सम्पूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है। सीएनजी और बायोगैस की कीमत कम हो जाएंगी तो इसका सीधा फायदा आम जनता के साथ वाहन निर्माताओं को भी मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स को लेकर बजट में बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने मोटर वाहन एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (Motor Accident claims tribunal, MACT) में कंपनसेशन पर मिलने वाले इंटरेस्ट को करमुक्त करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि मोटर दुर्घटना के मामलों में किसी व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज की राशि को आयकर से पूरी तरह मुक्त (Exempt) कर दिया गया है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) द्वारा दिए गए ब्याज को टैक्स योग्य आय माना जाता था। अक्सर मुआवजा मिलने में देरी हो जाती है, जिससे ब्याज की रकम काफी बढ़ जाती है और पीड़ितों या उनके परिजनों को उस पर टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से कई बार पीड़ितों को मुआवजे की पूरी रकम नहीं मिल पाती थी। उन्हें इलाज, पुनर्वास और रोज़ी-रोटी के लिए मिलने वाले पैसों में भी कमी झेलनी पड़ती थी। कई मामलों में टैक्स रिफंड की जटिल प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था। Edited by : Sudhir Sharma