Delhi Free Laptop Scheme: देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने राज्य के छात्र छात्राओं के लिए समय समय पर ऐसी योजनाएं चलाती हैं जो पढ़ाई को आसान और सुविधाजनक बना सकें. कहीं साइकिल दी जाती है, कहीं छात्रवृत्ति, तो कहीं डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं. इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है.
मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत 10वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे.इस योजना का मकसद है बच्चों को आएगी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन लर्निंग में और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने में परेशानी ना हो. चलिए आपको बताते हैं इस योजना में कौन कर सकता है अप्लाई और क्या होगी इसकी प्रक्रिया.
दिल्ली सरकार हर साल 1200 टॉप छात्रों को हाई कॉन्फिगरेशन वाला i7 लैपटॉप देगी. जिसकी कीमत 60000 रुपये से ज्यादा है. इसके लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. यह लैपटॉप ऑनलाइन क्लास, ई बुक, प्रोजेक्ट वर्क, कोडिंग और रिसर्च जैसे कामों में बेहद मददगार साबित होंगे. योजना में लड़कियों को भी बराबर अवसर दिया गया है. सरकार का मानना है कि तकनीक तक पहुंच बढ़ेगी तो बच्चों का आत्मविश्वास और भविष्य दोनों मजबूत होंगे. यह पहल डिजिटल इंडिया की सोच को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास भी है. जहां पढ़ाई किताबों से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो.
दिल्ली सरकार की योजना में छात्र और छात्राओं दोनों को ही फायदा मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ तय शर्तें रखी गई हैं. सबसे पहले छात्र का दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है. छात्र ने CBSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो और मेरिट सूची में टॉप 1200 में स्थान बनाया हो. रेगुलर स्कूल से पढ़ाई की हो और 11वीं कक्षा में दाखिला लेना जरूरी है. ओपन स्कूल या प्राइवेट कैंडिडेट इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे. लड़कियां भी अगर मेरिट में हैं तो उन्हें सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा. आपका बेटा या बेटी भी इन शर्तो को पूरा करता है. तो ले सकता है लाभ.
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद CBSE की मेरिट लिस्ट से सीधे टॉप 1200 छात्रों का चयन कर लिया जाएगा. इसके बाद एक कार्यक्रम में लैपटॉप बांटेे जाएंगे. जरूरत पड़ने पर स्कूल के जरिए जरूरी दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं. किसी प्रकार की लंबी प्रोसेस, फॉर्म भरने या लाइन लगाने की झंझट नहीं है. सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट बेस्ड होगी.
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