सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को थोड़ा आसान और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की तैयारी में है. इसी कड़ी में ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 लाए गए हैं, जिनमें PAN कार्ड से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब, बैंक लेनदेन, गाड़ी खरीद और प्रॉपर्टी डील पर पड़ेगा. अच्छी खबर यह है कि छोटे और रोजमर्रा के खर्चों में अब PAN की झंझट कम हो सकती है.

अभी तक अगर आप एक ही दिन में बैंक से 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा या निकालते हैं, तो PAN दिखाना पड़ता है. लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक अब नियम बदले जा सकते हैं. ड्राफ्ट नियम कहते हैं कि अगर पूरे वित्त वर्ष में कुल कैश जमा या निकासी 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा होती है, तभी PAN देना जरूरी होगा. इससे छोटे व्यापारियों, किसानों और आम लोगों को बार-बार PAN देने से राहत मिलेगी.

अब तक कार खरीदने पर, चाहे कीमत कुछ भी हो, PAN देना जरूरी था. ड्राफ्ट नियमों में इसमें भी बदलाव सुझाया गया है. नए नियमों के अनुसार दो-पहिया और चार-पहिया, दोनों ही वाहनों पर PAN तभी देना होगा जब गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपये से ज्यादा होगी. यानी सस्ती बाइक या छोटे वाहन खरीदने वालों के लिए प्रक्रिया आसान हो सकती है.

अगर आप होटल में ठहरते हैं, शादी या पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, तो यह बदलाव आपके काम का है. प्रस्ताव के मुताबिक अब 1 लाख रुपये से ज्यादा के बिल पर ही PAN देना होगा. मौजूदा नियमों में यह सीमा 50 हजार रुपये है. यानी शादी-पार्टी और फंक्शन के छोटे भुगतानों में PAN की जरूरत कम होगी.

जमीन, फ्लैट या मकान की खरीद-फरोख्त में भी PAN से जुड़ा नियम बदलेगा. ड्राफ्ट नियमों के अनुसार 20 लाख रुपये से ज्यादा की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी डील पर ही PAN अनिवार्य होगा. फिलहाल यह सीमा 10 लाख रुपये है. इससे छोटे शहरों और कस्बों में प्रॉपर्टी लेनदेन थोड़ा आसान हो सकता है. सरकार का साफ मकसद है कि छोटे लेनदेन में आम लोगों को राहत देना और बड़े लेनदेन पर सख्त नजर रखना. अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो सिस्टम ज्यादा आसान, प्रैक्टिकल और आम आदमी के अनुकूल बन सकता है.