EPFO Interest Rate: शेअर बाजार आणि बाँड यील्डमधील घसरण आणि क्लेम वाढल्याने भारत सरकार ईपीएफओविषयी मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका वृत्तानुसार, केंद्रीय कर्मचारी निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) यंदा 31 कोटी सदस्यांना 8.2-8.25% व्याजदराची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. तर काहींच्या मते या व्याजदरात अजून थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी व्याज दर 8.25% होता. तर 2023 मध्ये हा व्याजदर 8.15% टक्क्यांहून 8.25% वर आला होता. तर 2022 मध्ये व्याज दर चार दशकातील निच्चांकी पातळीवर 8.1% वर आला होता.

जागतिक स्तरावर मोठा उलटफेर

याविषयीच्या बैठकीपूर्वी CBT च्या एका सदस्याने म्हटले की, यंदा जागतिक स्तरावर मोठा उलटफेर होत आहे. शेअर बाजार आणि इक्विटीने यंदा चांगला परतावा दिलेला नाही. यंदा सरकारी बाँड यील्ड पण कमी होता. यामध्येच इपीएफओचा अधिक पैसा गुंतलेला आहे. त्यामुळे ईपीएफओची कमाई कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला चढवला आहे. त्याचा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.

टीआयओच्या वृत्तानुसार, बोर्ड समिती निवृत्ती निधी संस्थेचे उत्पन्न आणि खर्चावर लक्ष देईल. यादरम्यान कंपनी व्याज दराबाबत विचार करेल. 2 मार्च 2026, सोमवार रोजी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांच्या अध्यक्षतेखाली CBT ची बैठक होईल. त्यापूर्वी अजून एक बैठक होईल. व्याजदराबाबत अर्थमंत्रालयाकडून मंजूरी मिळवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पुढील आर्थिक वर्षासाठी नवीन व्याजदराची घोषणा होईल. त्याआधारे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात व्याजदराची रक्कम जमा करण्यात येईल.

एप्रिल 2015 च्या नोटिफिकेशननुसार ईपीएफओ आता गुंतवणूक करत आहे. यामध्ये 45 ते 65 टक्के गुंतवणूक ही सरकारी सुरक्षा ठेव आणि योजनांमध्ये गुंतवल्या जातो. तर 20 ते 25 टक्के निधी हा कॉर्पोरेट डेट पेपर्समध्ये गुंतवला जातो. केवळ 5% पर्यंतचा निधी हा कमी कालावधीच्या योजनांमध्ये गुंतवण्यात आला आहे .त्यातूनच इंडेक्स फंड्समध्ये 5 ते 15% फंड इक्विटीजमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या सर्वांचा आढावा घेऊन सरकार व्याज दर वाढीचा निर्णय घेईल.