प्रियदर्शन - saptrang@esak

ती बद्दलची तेढ अर्थात एखाद्या जातीबद्दलचा राग किंवा मनात असणारी अढी, विविध प्रकारचे पूर्वग्रह आपल्या समाजात अतिशय खोलवर रुजलेले आहेत, मात्र याची कल्पना असूनही असे कधीच वाटले नव्हते, की आजच्या सुधारलेल्या व अत्यंत शहरी अशा भागात म्हणजे दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मोर्चात ‘ब्राह्मणवाद जिंदाबाद’ ही घोषणादेखील ऐकायला मिळेल. पण ही घोषणा दुर्दैवाने खूप जोरजोरात, मुठी हलवत दिली गेली. सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे या घोषणा मुली देत होत्या, ज्यांना या ब्राह्मणवादाने कमी छळलेले नाही. या घोषणेसोबत त्या मोर्चामध्ये दोन दोन घोषणा दिल्या गेल्या. त्या म्हणजे ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को’, आणि ‘भारत माता की जय’ एकाच श्वासात ब्राह्मणवादाचा जयघोष करणे, विरोधकांना देशाचा गद्दार ठरवणे आणि भारतमातेच्या नावामागे लपणे हे सगळे जसे घडत होते म्हणजे तो सारा प्रकार आपला समाज कोणत्या दिशेने जात आहे किंवा कशा प्रकारे संवेदनहीनतेचा बळी ठरत आहे. प्रत्यक्षात उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय छळ आणि अन्याय दूर करण्यासाठी यूजीसीने जे दिशानिर्देशक जारी केले, त्यानंतर समाजातील जातीय मतभेदाच्या दऱ्या उघडपणे समोर आल्या आहेत, ज्यांना झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने या दिशानिर्देशकांवर स्थगिती दिली आहे. पण या दरम्यान सामाजिक एकता आणि सद्भावना याबद्दल उच्च जातींमध्ये जी दिखाऊपणाची चिंता उसळून आली, ती विस्मयकारक होती. सर्वोच्च न्यायालयाने योग्यच म्हटले, की ७५ वर्षांपासून जातीय भेदभाव संपला नाही, हे लाजिरवाणे आहे. पण प्रश्न असा आहे, की ७५ वर्षांत जातीय भेदभाव संपुष्टात आला नाही, तर त्यासाठी जबाबदार कोण?

अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर जे राजकारण होते त्यावर एक सोपे उत्तर दिले जाते, ते असे की बहुतांश काळ काँग्रेसचे सरकार होते, म्हणून त्या पक्षालाच जबाबदार मानले पाहिजे. पण जनता तीच आहे जी कधी काँग्रेससोबत होती आणि आता भाजपसोबत आहे. या देशाच्या राजकीय नेतृत्वावर, नोकरशाहीवर आणि अधिकाऱ्यांच्या यंत्रणेवर, सार्वजनिक संस्थांवर उच्च जातींचे वर्चस्व नेहमीच इतके मजबूत राहिले की जाती त्यांच्या इच्छेनेच तुटू शकल्या असत्या; त्यांच्या अनिच्छेमुळे त्या तुटल्या नाहीत. डॉ. राममनोहर लोहिया म्हणत असत, की भारतात जात मोडायची असेल तर ‘रोटी-बेटी’चे नाते जोडावे लागेल. उच्च जातींमध्ये हे नाते काही अंशी जोडले गेले आहे, पण उच्च-पिछड्या जातींमध्ये किंवा उच्च-दलित आणि उच्च-आदिवासी समुदायांमध्ये असा कोणताही पूल व्यवस्थित तयार व्हायचा बाकी आहे. उलट असा पूल बांधण्यात उच्च वर्गीयांची अनिच्छा ओळखूनच आंबेडकरांनी म्हटले होते, की जात मोडायची असेल तर हिंदुत्वालाच संपवावे लागेल. आता सध्या विद्यापीठांच्या परिसरांकडे वळू या. तिथे जातीय भेदभाव उरलेले नाहीत का? दहा वर्षांपूर्वी हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने आठवण करून दिली होती की दलित-पिछड्या स्तरांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गरजांविषयी विद्यापीठ प्रशासन किती संवेदनाहीन आणि निष्काळजी असते. जवळपास सहा वर्षांपूर्वी पायल तडवीच्या आत्महत्येने दाखवून दिले की मेडिकल कॉलेजांमध्येही वरिष्ठ विद्यार्थी जातीय आधारावर अगदी जीवघेणा छळ करू शकतात. या सर्वांच्या दरम्यान आणि त्यानंतर अनेक संस्थांचे अहवाल आहेत, संसदेत सादर केलेली आकडेवारी आहे, सर्वोच्च न्यायालयात यूजीसीने दिलेली माहिती आहे, जी दाखवते की आपल्या तथाकथित कुलीन मानल्या जाणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अगदी आत्महत्येस भाग पाडणारा जातीय भेदभाव आणि छळ चालू राहिला आहे. यूजीसीची गाइडलाइन कोणत्याही सरकारच्या इच्छेमुळे नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या बंधनामुळे ठेवली गेली होती.

या गाइडलाइन्सच्या विरोधात उच्च जातींचा युक्तिवाद खूपच रोचक आहेत. त्यांची चिंता अशी आहे, की त्यांचा हसत-खेळत केलेला विनोदही गुन्हा ठरेल. स्पष्ट आहे की त्यांना याची जाणीव नाही की हा विनोद एका ऐतिहासिक वेदना आणि जखमेला आणखी ताजे करून जातो. खरे तर या दिशानिर्देशांच्या विरोधात निर्माण झालेला राग त्या वर्गीय द्वेषाचेही प्रकटीकरण आहे, जो या गटांमध्ये अस्तित्वात आहे. हे दिशानिर्देशक प्रत्यक्षात दलित-पिछड्यांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल आहेत, जे त्यांना मान्य नाही. हे खरे आहे की सोसणारा कोणीही असू शकतो, मागास वर्गातला किंवा दलितही, पण या दिशानिर्देशांमध्ये त्यांना काही सवलत दिली गेली आहे का?

सामाजिक त्रासाचे किंवा छळाचे स्तर खूप असतात. एखादी कुत्सित हास्याची लकेर किंवा तुच्छतेने भरलेले हसूही एखाद्याला दुखावण्यासाठी पुरेसे असू शकते. फणीश्वरनाथ रेणू यांच्या ‘परती परिकथा’ या कादंबरीत सुन्नरीनैकाची कथा ऐकण्यासाठी जमीनदाराच्या अंगणात पोहोचलेल्या लुत्तो खवासला पाहून उच्च जातींची मुले हसू लागतात. तो प्रतिकार करतो तेव्हा त्याला मारहाण करण्याची धमकी दिली जाते. उलट त्याच्यावरच आरोप लावला जातो की तो जिथे जातो तिथे गोंधळ निर्माण करतो. रेणूंचा तो लुत्तो खवास आता परिसरांमध्ये पोहोचला आहे. नक्कीच तो साधनांच्या कमतरतेशी आणि पूर्वग्रहांच्या अधिकतेशी झुंज देत आहे आणि म्हणून त्याची खरी तक्रारही खोटी तक्रार समजली जाण्याचा धोका आहे. म्हणूनच खोट्या तक्रारीवर शिक्षेची सुविधा काढून टाकण्याचा एक युक्तिवाद आवर्जून केला जातो. पण जे लोक या आधारावर संपूर्ण दिशानिर्देशच फेटाळण्यावर ठाम आहेत, त्यांचा मागास वर्गीयांबद्दलचा दिखावा लपून राहत नाही आणि त्यांच्या द्वेषामागचे सत्यही उघड होते. सध्या प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. विश्वास ठेवू या की सर्वोच्च न्यायालय ‘यूजीसी’ ने दिलेल्या दिशानिर्देशांच्या संवेदनशीलतेला समजून घेईल.