तात्या लांडगे

सोलापूर : महावितरणने वीजबिल थकबाकी वसुली मोहीम गतिमान केली आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख ९७ हजार घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे एकूण ३७ कोटी ३५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. संबंधित ग्राहकांनी चालू व थकीत वीजबिल भरावे, अन्यथा ऐन उन्हाळ्यात वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, असा इशारा महावितरणकडून देण्यात आला आहे.

बारामती मंडळात थकबाकीच्या बाबतीत सोलापूर मंडळ अव्वलस्थानी आहे. जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख ग्राहकांकडे ३७ कोटींहून अधिक रक्कम थकीत आहे. थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा टप्प्याटप्प्याने खंडित करण्यात येणार असून वीजबिल न भरल्यास वीजजोडणी तोडण्याची कारवाई केली जाणार आहे.ग्राहकांना महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने वीजबिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

याशिवाय नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कॅश कार्ड तसेच मोबाईल वॉलेटद्वारेही वीजबिल भरता येते. ज्या थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्यात आला आहे, त्यांना पुनर्जोडणीसाठी सिंगल फेजकरिता ३१० रुपये व थ्री फेजकरिता ५२० रुपये (जीएसटीसह) शुल्क भरावे लागणार आहे. पुनर्जोडणी शुल्क भरल्यानंतरच वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात येणार आहे. थकीत वीजबिल भरण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

सोलापुरातील १६,७३८ ग्राहकांना २०६.६७ कोटींचे अनुदान

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून सोलापूर मंडळातील १६ हजार ७३८ ग्राहकांनी एकूण ५७.०२ मेगावॉट क्षमतेची सौर छत यंत्रणा बसविली आहे. योजनेतून सौर प्रकल्पासाठी एक किलोवॉटकरिता ३० हजार, दोन किलोवॉटसाठी ६० हजार आणि तीन किलोवॉटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान केंद्र शासनाकडून थेट मिळते. हौसिंग सोसायटी व निवासी कल्याण संघटनांना ५०० किलोवॉटपर्यंत प्रति किलोवॉट १८ हजार रुपये अनुदान मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत सोलापूर मंडळातील ग्राहकांना आतापर्यंत २०६ कोटी ६७ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. सौर वीजनिर्मितीद्वारे वापराइतकी वीज निर्माण झाल्यास वीजबिल शून्य येऊ शकते. साधारणपणे एक किलोवॉट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पासाठी १०८ चौरस फूट जागा आवश्यक असून या प्रकल्पातून मासिक सरासरी सुमारे १२० युनिट वीज निर्मिती होते. त्यामुळे वीजबिलात बचत होऊन प्रकल्पाचा खर्च साधारण पाच वर्षांत वसूल होतो.