मुंबई : जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला आता 7 वर्षांची कैद होणार आहे तसेच 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा देखील होणार आहे. धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला  राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. 

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ या नव्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे. 

राज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा

राज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा आणल्याचं सरकारची भुमिका आहे. यासंदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करून कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली होती. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

या कायद्यात कलम 14 मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 9 मध्ये गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आह. कलम 9 मधील उपकलम (4) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा व पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे.