चांदवड: आखातातील युध्दामुळे कांदा उत्पादक पुन्हा आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले असून शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पादन खर्चही परत येत नसल्याची गंभीर स्थिती आहे. बाजारभावातून केवळ काढणी आणि वाहतूक खर्च भागतो; मात्र बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, सिंचन, लागवडीवर मूळ खर्च पूर्णपणे बुडत आहे.

यंदा अनुकूल हवामान, योग्य पेरणी कालावधी चांगल्या उत्पादनामुळे कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. उत्पादन वाढ ही कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक बाब असते; मात्र भारतातील शेती व्यवस्थेतील मूलभूत विसंगती पुन्हा समोर आली. उत्पादन वाढल्यानंतर सरकारकडून बाजार स्थिरीकरणाची प्रभावी यंत्रणा कार्यरत नसल्याने पुरवठा वाढताच भाव कोसळतात. यामुळे ‘भरघोस उत्पादन म्हणजे आर्थिक नुकसान’ ही शोकांतिका पुन्हा घडली आहे.

खर्च आणि भावात तफावत

कांदा उत्पादनासाठी प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च १२०० ते १५०० रुपयांच्या घरात जातो; परंतु बाजारात मिळणारे दर अनेक ठिकाणी ७००–९०० रुपयांपर्यंतच मर्यादित असते, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख तक्रार आहे.म्हणजे शेतकरी उत्पादन वाढवतो, पण प्रत्येक विक्रीत तोटा सहन करतो. ही परिस्थिती वैयक्तीक शेतकऱ्याला तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणारी आहे.

जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी कायम आहे. मध्यपूर्व देश, बांगलादेश, श्रीलंका आणि आग्नेय आशियातील अनेक देश भारतीय कांद्यावर अवलंबून असतात. यंदा उत्पादन घटलेले असतानाही भारताला निर्यात वाढवण्याची संधी होती. मात्र देशांतर्गत दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य, निर्यात शुल्क आकारल्याने या अस्थिर निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. परिणामी परदेशी आयातदारांनी इजिप्त, तुर्की किंवा इतर देशांकडे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. निर्यात मर्यादित झाली देशांतर्गत बाजारात माल साचला म्हणूनच भाव कोसळणे अपरिहार्य ठरले.

कांद्याचे दर वाढल्यानंतर तातडीने हस्तक्षेप करणारे शासनाकडून दर घसरले की शेतकऱ्यांसाठी तितक्याच वेगाने उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. अशातच आता युध्दाचा परिणाम झाला आहे. इराण इस्त्राईल युध्दामुळे समुद्रमार्गे वाहातूक ठप्प झाल्याने त्याचा परिणाम झाला.

दीर्घकालीन उपायांची गरज

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता काही मूलभूत सुधारणा अपरिहार्य ठरतात.कांद्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी गरजेचा आहे. राज्यात कांदा हा फक्त पिक नाही; तो लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या अर्थकारणाचा आधार आहे. कांद्याचे भाव पडले की कर्जफेड थांबते, खरेदी कमी होते, ग्रामीण बाजारपेठ मंदावते आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. उत्पादन वाढवूनही जर तोटा होत असेल, तर शेती टिकणार कशी.