राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिलांसाठी काही विशेष तरतुदी केल्या आहेत. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. त्यापूर्वीच फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी लखपती दीदी योजनेबाबात आणि एकल महिलांसाठीच्या धोरणांबाबत विशेष तरतुदी केल्या आहेत. सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचं सर्वेक्षण चालू असून ते पूर्ण झाल्यानंतर त्याचं उचित विश्लेषण करून एकल महिलांच्या कल्याणासाठी सुयोग्य धोरण आणलं जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. तर महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन उन्नती अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 37 लाख लखपती दीदी झाल्या आहेत. 2026-27 मध्ये आणखी 25 लाख बहिणींना लखपती दीदी करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनउन्नती अभियानाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महिला स्वयंसहायता समूहांच्या वस्तू आणि उत्पादन विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्याकरिता पहिल्या टप्प्यामध्ये 13 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल जिल्हा विक्री केंद्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असंही फडणवीसांनी नमूद केलं. हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी येणाऱ्या 8 मार्च रोजीच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींना शुभेच्छा दिल्या. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना अशीच सुरू राहणार आहे. या योजनेकरिता आवश्यक ती भरीव तरतूद करण्यात आली आहे,” अशी घोषणा त्यांनी केली.

लखपती दीदी योजना ही ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून राबविण्यात येते. या योजनेचं उद्दिष्ट ग्रामीण महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन त्यांना सक्षम करणं आहे. या योजनेअंतर्गत बचत गटांशी संबंधित महिलांना सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यास मदत केली जाते. यामुळे त्यांना दरवर्षी किमान 100,000 रुपयांचं शाश्वत उत्पन्न मिळू शकतं. या योजनेअंतर्गत महिलांना शिवणकाम, प्लंबिंग, एलईडी बल्ब उत्पादनापासून ते ड्रोन ऑपरेशनपर्यंत विविध क्षेत्रात प्रशिक्षण दिलं जातं. ‘लखपती दीदी योजना’ ही सरकारची महिला सक्षमीकरणाची प्रमुख योजना आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही या योजनेला आणखी विस्तार देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणं, त्या वाढवणं आणि या योजनेचा कणा असलेल्या गटांना अधिक बळकटी देणं हे या मागचं उद्दिष्ट आहे.