ALSO READ: पुण्यात डिजिटल अरेस्टच्या प्रकार, नागरिकाला 10 कोटींना लुटले दोघांना अटक

मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्री प्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि सहाय्यक निबंधक रवींद्र तारू यांना बडतर्फ केले जाणार नाही. त्याऐवजी त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल. जिल्हा प्रशासन आणि नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विभागीय चौकशीत दोषी आढळल्यासच दोन्ही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले जाईल. मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची 40 एकर जमीन ₹300 कोटींना विकण्यात आली. पार्थ पवार यांचे भागीदार, अमेडिया एंटरप्रायजेसचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुटुंबप्रमुख शीतल तेजवानी हे या व्यवहारात सहभागी होते. या व्यवहाराच्या कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत अनेक नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

ALSO READ: "मला मॅनेज करणारा अजून जन्माला आलेला नाही..." नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट शब्द; पेट्रोलियम लॉबीला इशारा

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर समितीने दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली. सुरुवातीला, गंभीर त्रुटी असूनही करार पूर्ण झाल्यामुळे पूर्णपणे बडतर्फीचा प्रस्ताव होता. तथापि, आता सूर्यकांत येवले आणि रवींद्र तारू यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ALSO READ: पुणे पोर्श अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालया कडून महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

गेल्या आठवड्यात, राज्य सरकारने नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव मागवले होते. दोन्ही विभागांनी हे प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केले आहेत. चौकशीदरम्यान दोन्ही अधिकारी निवेदने देऊ शकतील. चौकशी अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतरच त्यांच्या बडतर्फीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील प्रकरणांमध्ये अधिकारी दोषी नसतानाही थेट बडतर्फी रोखण्यासाठी विभागीय चौकशी करणे आवश्यक मानले आहे, जेणेकरून भविष्यात अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ नये.

Edited By - Priya Dixit