डिजिटल फसवणुकीला घाबरू नका! पीडित ग्राहकांना भरपाई; आरबीआयचा मोठा प्रस्ताव
Marathi March 08, 2026 06:25 AM

  • ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे
  • नुकसानभरपाई एकूण नुकसानीच्या 85 टक्के असू शकते
  • नवीन प्रस्तावाची अंमलबजावणी कधी होणार?

RBI डिजिटल बँकिंग फसवणूक भरपाई: आजच्या डिजिटल युगात बँकिंग व्यवहार सोपे झाले असले तरी ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. अनेकदा सामान्य नागरिकांनी कष्टाची कमाई सायबर गुन्हेगारांच्या हाती गमावली. अशा त्रस्त ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावानुसार, छोट्या रकमेच्या डिजिटल बँकिंग फसवणुकीला बळी पडलेल्यांना निश्चित रक्कम आर्थिक भरपाई दिली जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या करोडो ग्राहकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार आहे.

आरबीआयचे नियोजन

आरबीआयने आणलेल्या नवीन योजनेनुसार, एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल फसवणूक झाल्यास त्याला एकूण नुकसानीच्या 85 टक्के भरपाई मिळू शकते. मात्र, या भरपाईसाठी सरकारने कमाल 25,000 रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे ही भरपाई संबंधित व्यक्तीला आयुष्यात एकदाच दिली जाईल. याचा अर्थ असा की जर एखादी व्यक्ती डिजिटल फसवणुकीचा वारंवार बळी असेल, तर त्याला प्रत्येक वेळी ही मदत मिळणार नाही. RBI ने 6 मार्च रोजी या संदर्भात सुधारित मसुदा जारी केला आहे आणि सध्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहकांच्या जबाबदारीच्या फ्रेमवर्कची पुनर्तपासणी करत आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनीही 6 फेब्रुवारीच्या पतधोरण बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती.

नवीन प्रस्तावाची अंमलबजावणी कधी होणार?

या प्रस्तावातील तांत्रिक बाबी लक्षात घेता नुकसानभरपाईची रक्कम विभागून देण्याची योजना आहे. जर एखाद्या ग्राहकाचे नुकसान 29,412 रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि त्याला 85 टक्के भरपाई मिळाली तर त्यातील 65 टक्के रक्कम आरबीआय स्वत: उचलेल. उर्वरित प्रत्येकी 10 टक्के रक्कम ग्राहकाच्या बँकेने आणि ज्या बँकेत पैसे गेले आहेत (लाभार्थी बँक) त्यांना भरावे लागतील. फसवणूकीची रक्कम 29,412 ते 50,000 रुपयांच्या दरम्यान असल्यास, जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई 25,000 रुपये राहील, ज्यामध्ये आरबीआयचा हिस्सा 19,118 रुपये असेल. यामुळे एकप्रकारे बँकांवर सायबर सुरक्षा कडक करण्याचा दबाव निर्माण होईल.

नुकसानभरपाई कशी मिळवायची?

हे नवीन नियम 1 जुलै 2026 रोजी किंवा त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांसाठी लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या हा फक्त मसुदा आहे आणि RBI ने यावर लोकांची मते आणि सूचना मागवल्या आहेत. कोणताही नागरिक 6 एप्रिल 2026 पर्यंत या प्रस्तावावर त्यांच्या लेखी टिप्पण्या देऊ शकतो. डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्याच्या दिशेने RBI चे पाऊल सामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी एक मोठे सुरक्षा जाळे असेल, जे तांत्रिक फसवणुकीमुळे काही आर्थिक नुकसान भरून काढण्यास मदत करेल.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.