• महाराष्ट्र विधानसभेत जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक मंजूर.

• मनपा आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील काही आरक्षण हटवण्याचा निर्णय.

• हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक आणि जनहिताच्या कामांसाठी वापरता येणार.

महाराष्ट्र विधानसभेत जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आलं. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडलं होतं, ते एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या विधेयकामुळे महापालिकाआणि नगरपालिका हद्दीतील गायरान जमिनींच्या वापराबाबत मोठा बदल होणार आहे. हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक जनहिताच्या कामांसाठी वापरता येणार आहे. नव्या निर्णयानुसार राज्यातील मनपा आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील काही आरक्षण हटवलं जाईल.

यात - महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 7700 हेक्टर जमीन

नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 4000 हेक्टर जमीन

नगर परिषद क्षेत्रातील सुमारे 3000 हेक्टर जमीन

अशी एकूण हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध होईल.

दरम्यान, या जमिनी शासनाच्या नावावरच राहतील. पण शासनाच्या परवानगीने महापालिका किंवा नगरपालिका या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी करू शकतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे महापालिका आणि नगरपालिका यांना विकासकामांसाठी मोठा फायदा होणार आहे, असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

व्यावसायिक वापरासाठी या जमिनींचा उपयोग करता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केलंय. गायरान जमीन जिल्हाधिकारी जमिनी म्हणून नोंदवली जाणार. या जमिनींचा कोणताही वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. जमिनीची मोजणी करून तिची नोंद केली जाईल. अतिक्रमण हटवून ती शासनाच्या ताब्यात घेतली जाणार आहे.