के न्यूज डेस्कटॉप- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशाच्या विकासाशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकारने 8.8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांमध्ये सर्वात मोठा वाटा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या जलजीवन मिशनच्या विस्तारासाठी ठेवण्यात आला आहे.

सरकारने जल जीवन मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्याला म्हणजेच JMM 2.0 ला मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत, मिशनचे एकूण बजेट 8.69 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा 3.59 लाख कोटी रुपये असेल. या नवीन टप्प्यात डिसेंबर 2028 पर्यंत देशातील सर्व 19.36 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना शुद्ध नळाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की आता हे मिशन केवळ पाइपलाइन टाकण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे लक्ष उत्तम सेवा वितरण आणि मजबूत प्रशासनावर देखील असेल.

मिशनला अधिक आधुनिक करण्यासाठी 'सुजलाम भारत' नावाची राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क तयार केली जाईल. या अंतर्गत प्रत्येक गावाला एक अद्वितीय 'सुजल गाव आयडी' दिला जाईल, ज्याद्वारे पाण्याच्या स्त्रोतापासून ते घरातील नळापर्यंतची संपूर्ण पुरवठा साखळी डिजिटल नकाशावर ट्रॅक केली जाऊ शकते. याशिवाय ग्रामपंचायतींनाही मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायती प्रमाणपत्र देतील आणि स्वतःला 'हर घर जल' म्हणून घोषित करतील. या अभियानाला लोकसहभागाशी जोडण्यासाठी दरवर्षी 'जल उत्सव' सारखे कार्यक्रमही आयोजित केले जातील.

जल जीवन मिशनचा समाजावर मोठा सकारात्मक परिणाम झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. विविध अहवालांनुसार, सुमारे 9 कोटी महिलांना लांब अंतरावरून पाणी वाहून नेण्याच्या सक्तीपासून मुक्तता मिळाली आहे, त्यामुळे दररोज सुमारे 5.5 कोटी तासांची बचत झाली आहे. शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे डायरियासारखे आजारही कमी झाले असून दरवर्षी सुमारे चार लाख लोकांचे प्राण वाचतील असा अंदाज आहे. यासोबतच या अभियानामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत.

तमिळनाडूतील ऐतिहासिक शहर मदुराईच्या विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्याचा धोरणात्मक निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मदुराई हे दक्षिण भारतातील प्रमुख धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्र आहे. विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाल्याने परदेशी पर्यटक आणि यात्रेकरूंची ये-जा सुलभ होईल आणि स्थानिक व्यापार आणि निर्यातीलाही बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे मदुराईचा जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा प्रवेशद्वार म्हणून विकास होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

याशिवाय रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. रेल्वे क्षेत्रात, संत्रागाची-खरगपूर आणि सैंथिया-पाकुर विभागांदरम्यान चौथा रेल्वे मार्ग टाकण्यासाठी सुमारे 4,400 कोटी रुपये खर्च केले जातील. रस्ते संपर्क सुधारण्यासाठी, बदनावर-थंडला-तिमरवानी (NH-752D) रस्त्याचे चौपदरीकरण आणि जेवर विमानतळ ते फरिदाबादला जोडणारा उन्नत रस्ता देखील मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या प्रकल्पांमुळे देशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल.