दहिफळ: कळंब तालुक्यातील दहिफळ येथील महिलांनी एकजुटीने पुकारलेल्या दारूबंदीच्या चळवळीला प्रशासकीय स्तरावर तात्पुरता धक्का बसला आहे. स्वाक्षरी पडताळणीमध्ये आवश्यक असलेल्या २५ टक्के महिलांच्या समर्थनाची अट पूर्ण होऊ न शकल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारूबंदीचे निवेदन रद्द केले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, एका कार्यकर्त्याने तर दारूबंदी होईपर्यंत कटिंग-दाढी न करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे.

दहिफळ गावाला व्यसनमुक्त करण्यासाठी गावातील महिलांनी एकत्र येत मोठी जनजागृती केली होती. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे दारूबंदीसाठी रीतसर मागणी करण्यात आली होती. या निवेदनावर महिलांनी स्वाक्षऱ्या करीत दारूची बाटली ‘आडवी’ करणारच, असा निर्धार व्यक्त केला होता; मात्र ही दारूबंदीची चळवळ अटीमध्ये अडकल्याचे निदर्शनास येत आहे.

नियमानुसार, दारूबंदीच्या प्रक्रियेसाठी गावातील एकूण महिला मतदारांपैकी किमान २५ टक्के महिलांचे समर्थन असणे अनिवार्य असते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जेव्हा या स्वाक्षऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली तेव्हा २०.७५ टक्के महिलांचे समर्थन वैध ठरले. त्यामुळे नियमांची पूर्तता न झाल्याने निवेदन रद्द करण्यात आले.

दरम्यान, गावातील सर्वच महिलांनी दहिफळमध्ये दारूबंदी आणण्याचा निर्धार करीत आंदोलन केले; तसेच पडताळणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर गावाला दारूमुक्त करायचेच, असे मत मांडले होते. मात्र, त्यानंतरही तांत्रिक अडचणी दारूबंदीच्या लढ्यात अडसर ठरत आहे.

प्रशासनाने हे निवेदन रद्द केले असले तरी, या लढ्याचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. या निर्णयाविरोधात पुढील दहा दिवसांच्या आत मुंबई येथील राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे अपील करण्याची संधी गावकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे गावकरी अपील करण्याच्या तयारीत आहेत.