मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे रस्ते आणि पदपथ अवैधपणे व्यापणाऱ्या फेरीवाल्यांबाबत एक ऐतिहासिक आणि कठोर निकाल दिला. न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि मुंबई पोलिसांना शहरातील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्या सहाय्यकांच्या ओळखपत्रांची कसून पडताळणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहे.

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या तपासादरम्यान कोणी 'अवैध स्थलांतरित' आढळल्यास, त्यांना तात्काळ हद्दपार करून मायदेशी परत पाठवण्यासह सर्व कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.

ALSO READ: पुणे: रामदास आठवले यांची 'भोंदू बाबां'वर कारवाईची मागणी

फुटपाथवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केल्यामुळे पादचाऱ्यांना होणाऱ्या मोठ्या गैरसोयीचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला. न्यायालयाने बीएमसी आणि पोलिसांना फेरीवाले आणि त्यांच्या सहाय्यकांची ओळख सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः, बांगलादेशी किंवा गैर-भारतीय असल्याचा संशय असलेल्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करण्याच्या नावाखाली होणारी परदेशी घुसखोरी खपवून घेतली जाणार नाही आणि जे बेकायदेशीर आढळतील त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले पाहिजे. केवळ ९९,००० पात्र फेरीवाल्यांनाच परवानगी दिली जाईल.

ALSO READ: साताऱ्यात लोकशाहीची हत्या; मंत्री शंभूराज देसाई यांचा पोलिसांवर गुंडगिरीचा आरोप

Edited By- Dhanashri Naik