सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पोलीस अधीक्षकांच्या कथित संशयास्पद भूमिकेवरून महायुती सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यातील हा वाद आता विधान परिषदेत घटनात्मक हक्कांवरील चर्चेपर्यंत पोहोचला आहे.
ALSO READ: पंढरपुरात विठ्ठल रुक्मिणीच्या पूजेसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा सुरू
सोमवारी विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेतली. ते म्हणाले, "सभापती किंवा उपसभापतींचा निर्देश हा अंतिम अधिकार नसतो. केवळ कार्यकारी मंडळालाच एखाद्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार आहे.
ALSO READ: भिवंडी महानगरपालिकेने १,१७९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला, करात कोणतीही वाढ नाही
मंगळवारी, आमदार अनिल परब यांनी नियम ९७ अंतर्गत असा प्रश्न उपस्थित केला की, सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आदेश देऊ शकतात का. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उपसभापतींच्या सूचना महत्त्वाच्या असतात, पण त्या बंधनकारक नसतात. तथ्यांची तपासणी केल्यानंतर अंतिम निर्णय सरकारचा असतो.
विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरहे यांनी साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचा आदेश दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांनी हा आदेश सध्यापुरता राखून ठेवला आहे.
ALSO READ: मनसेने रेल्वेला अल्टिमेटम दिला; रत्नागिरी पॅसेंजर चालवली नाही तर यूपी-बिहार ट्रेन थांबवण्यात येतील
या संपूर्ण घटनेमुळे कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांच्या मर्यादांविषयी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतही अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे आरोप झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे की, राज्यात यापूर्वी नियमांचे असे उल्लंघन कधीही घडले नाही. शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री या मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत असून, काही नेत्यांनी तर राजीनामा देण्याची धमकीही दिली आहे.
साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनासंदर्भात राज्य सरकारने कारवाई न केल्यामुळे राजकीय संघर्ष अधिकच चिघळला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रकरणातील सर्व बाबींची तपासणी केल्यानंतरच कोणताही निर्णय घेतला जाईल.
Edited By - Priya Dixit
