>> दयानंद पाटील

आपल्या देशात निवृत्त झाल्यावर मिळणारे पेन्शन सर्वसाधारण तीन प्रकारच्या कामगारांना दिले जाते. ते खालीलप्रमाणे आहे.

1) केंद्र सरकार कामगार, 2) राज्य सरकार कामगार, 3) खासगी आस्थापना कामगार

या प्रकारात मोडणारे कामगार जेव्हा निवृत्त होतात त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारी कामगारांना महागाई भत्त्यासहित पेंशन मिळते, तर खासगी आस्थापनांमधील कामगारांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये याचा कुठल्याही प्रकारचा फायदा मिळत नाही.

सर्व प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये करणारे कामगार देशाच्या विकासालाच हातभार लावत असतात, तसेच सर्वांना लागणारा टॅक्स हा सारख्याच पद्धतीने आकारला जातो. तथापि निवृत्त होऊन घरी असलेल्या कामगारांना आपल्या आयुष्याच्या उंबरठय़ावर जगण्यासाठी मिळणारे पेन्शन अगदीच तुटपुंजे दिले जाते. अशा या कामगारांकडे कुठेतरी काही अंशी दुर्लक्ष होत आहे असे वाटते.

जरी या कामगारांनी घरातील सर्व सुखसोयी बाजूला ठेवून वडापाव खाऊन जगायचे ठरवले, एकावेळी फक्त एक वडापाव खाल्ला, साधा कटिंग चहा प्यायला तरी महिन्याचा खर्च खालीलप्रमाणे होतो.

याप्रमाणे महिन्याचे 30 दिवसांचे 1800 रुपये होतात आणि हे साधताना सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून आणि घरदार सोडून आकाशातील वातावरणात राहावे लागेल. भटक्याप्रमाणे जेथे आसरा मिळेल तेथे जीवन व्यतीत करावे लागेल.

हे सर्व काही कमीत कमी मिळणाऱ्या या तुटपुंज्या एक हजार-पंधराशे रुपये पेन्शनमध्ये साधू शकणार आहे का?

या कामगारांनी नोकरीदरम्यान सरकार दरबारी EPFOd (ईपीएफओ) कडे काही रक्कम जमा केलेली आहे आणि देशाचा विकास व्हावा म्हणूनच काही अंशी हातभार लावलेला आहे. त्यात त्यांनी सरकारी आणि खासगी असा भेदभाव केलेला नाही, परंतु आज सरकारी आणि खासगी कामगारांना मिळणाऱ्या पेंशनमध्ये मोठा भेदभाव दिसत आहे. केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कामगारांना महागाई भत्त्यानुसार पेन्शनसुद्धा वाढवून मिळत असते. तथापि खासगी आस्थापनांमधील कामगारांना तसे मिळत नाही. म्हणून अपेक्षा आहे, खासगी कामगारांनाही पेन्शनबाबतीत योग्य न्याय मिळावा. कमीतकमी पाच हजार रुपये तरी दरमहा पेन्शन त्यांना सरकारने द्यावी.