नक्सली इलाकों में तेज विकास और सुरक्षा पर सरकार का फोकस, अमित शाह ने गिनाईं उपलब्धियां
TV9 Bharatvarsh March 31, 2026 10:42 AM

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की दोहरी रणनीति- सख्ती और विकास की नीति को दिखाती है. इसमें सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. गृहमंत्री ने लोकसभा में साफ-साफ बताया कि कैसे नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में विकास और दबाव दोनों पर जोर दिया गया है.

अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सफलता और विकास कार्यों पर जोर दिया.

सड़क, संचार और बैंकिंग ढांचे में बड़ा विस्तार
  • 2014 के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 17,589 किमी सड़कों की मंजूरी, जिनमें से 12,000 किमी सड़कें बन चुकी हैं.
    लगभग 5,000 मोबाइल टावर ₹6,000 करोड़ की लागत से स्थापित.
  • अतिरिक्त 8,000 4G टावर लगाने का निर्णय पिछले 12 वर्षों में लिया गया.
  • 1804 बैंक शाखाएं खोली गईं.
  • 1321 एटीएम स्थापित
  • 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट नियुक्त
  • 6025 डाकघर शुरू किए गए.
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
  • 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय स्थापित
  • 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए
  • कौशल विकास के लिए लगभग ₹800 करोड़ खर्च
  • बच्चों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था
स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाएं
  • 212 करोड़ रुपए के सिविक एक्शन प्रोग्राम
  • स्वास्थ्य शिविर और दवाओं की सुविधा
  • जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू
सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश
  • राज्यों की मदद के लिए SRE योजना के तहत 10 साल में ₹3000 करोड़
  • स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में ₹5000 करोड़ का निवेश
नक्सलवाद पर सख्त रुख

अमित शाह ने कहा कि हमने माओवादियों से बातचीत नहीं की, उन्हें समाप्त किया. अब विकास संभव हुआ है क्योंकि नक्सलवाद खत्म हो रहा है.

नक्सली नेताओं ने किया आत्मसमर्पण
  • पल्लूरी प्रसाद राव (46 वर्ष सक्रिय)
  • रामदेव मांझी देबू (36 वर्ष सक्रिय)
  • टिपरी तिरुपति (44 वर्ष सक्रिय)
नक्सलियों के पुनर्वास नीति और प्रोत्साहन
  • आत्मसमर्पण पर ₹50,000 प्रोत्साहन राशि
  • सामूहिक सरेंडर पर दोगुनी हथियार जमा करने पर अतिरिक्त मुआवजा
  • पुनर्वास केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण और टूल किट
  • ₹10,000 प्रति माह (36 महीने तक) सहायता
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर
  • नक्सल मुक्त पंचायत को ₹1 करोड़ का विकास फंड
रोजगार और आर्थिक सहायता
  • महिलाओं को ₹2 लाख और पुरुषों को ₹5 लाख तक ऋण सुविधा
  • स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर
संस्कृति और खेल को बढ़ावा
  • बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का आयोजन
  • 1.2 लाख कलाकारों की भागीदारी
  • 5.5 लाख आदिवासी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
मानवाधिकार मुद्दों पर तीखी टिप्पणी

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद किया. ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों को इन बच्चों की भी चिंता करनी चाहिए. जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों का समर्थन करते हैं, वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.