फ्लाइटच्या आवडत्या जागांसाठी मोदी सरकारचा निर्णय: फ्लाइटमधील आवडत्या सीटसाठी अतिरिक्त पैसे न देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने बदलला आहे. एअरलाइन्स कंपन्यांना नमते घेत केंद्र सरकारने 15 दिवसांत आपला निर्णय तात्पुरता स्थगित ठेवला आहे. विमान कंपन्यांना अतिरिक्त शुल्काशिवाय 60% जागा निवडण्याची परवानगी देणारा नियम 20 एप्रिलपासून लागू होणार होता. आता एअरलाइन्स कंपन्यांच्या आक्षेपापुढे नमते घेत सरकारने पुढील आदेशापर्यंत तो पुढे ढकलला आहे.
वास्तविक, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने १५ दिवसांपूर्वी १८ मार्च रोजी सांगितले होते की, कोणत्याही फ्लाइटमध्ये सीट निवडीसाठी किमान ६०% जागा मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना DGCA ला देण्यात आल्या आहेत. आसन निवडताना प्रवाशांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाच्या पुनरावलोकनादरम्यान फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने आक्षेप पाठवले होते. ऑपरेशनल प्रभाव, भाड्यावर होणारा परिणाम आणि विद्यमान नियंत्रणमुक्त टॅरिफ शासनाशी समन्वय यासारखे मुद्दे उपस्थित केले गेले. सर्वसमावेशक तपास पूर्ण होईपर्यंत ६० टक्के जागा मोफत देण्याची तरतूद लागू केली जाणार नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवाशांसाठी अतिरिक्त शुल्क न भरता केवळ 20% जागा बुक केल्या जाऊ शकतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे द्यावे लागतील. वृत्तानुसार, सध्या एअरलाइन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3000 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारतात.
प्रवाशांचे हक्क आणि पारदर्शकता यावर भर देण्यात आला
पहिला आदेश जारी करून सरकारने प्रवाशांच्या हक्कांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. विशेषत: जेव्हा फ्लाइटला उशीर होतो, रद्द होतो किंवा प्रवाशांना बोर्डिंग करण्यापासून रोखले जाते. एअरलाइन्सना त्यांच्या वेबसाइट्स, मोबाइल ॲप्स, बुकिंग प्लॅटफॉर्म आणि विमानतळ काउंटरवर हे अधिकार स्पष्टपणे प्रदर्शित करावे लागतील. अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांच्या हक्कांची माहिती प्रादेशिक भाषांमध्येही प्रवाशांना द्यायला हवी.
एअरलाइन्स 'पसंतीच्या सीट'च्या नावावर अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत
अनेकदा असे दिसून येते की जेव्हा प्रवासी तिकीट बुकिंगनंतर वेब चेक-इन करतात तेव्हा त्यांना विनामूल्य सीटच्या नावावर फक्त 20% पर्याय मिळतात. उर्वरित जागांसाठी कंपन्या 'पसंतीच्या जागा'च्या नावाखाली भरमसाठ शुल्क आकारतात. DGCA च्या 15 दिवसांच्या जुन्या आदेशात असे म्हटले होते की प्रत्येक फ्लाइटमधील 60% जागा अशा असाव्यात की प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील. मात्र, हे अद्याप लागू होणार नाही.
