पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) महापालिकेकडे आलेल्या समाविष्ट गावांतील बांधकाम परवानगी प्रस्तावांवर ६० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून हा कालावधी मोजला जाणार असल्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या बांधकाम परवानग्यांना आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वी पीएमआरडीएकडे होते. मात्र, गेल्यावर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे अधिकार महापालिकेकडे देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर नगरविकास विभागाने ११ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढून परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे हस्तांतरित केले. जवळपास दोन महिने उलटूनही पीएमआरडीएकडून संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदी महापालिकेला देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला प्रस्तावांवर कोणतीही कार्यवाही करता आलेली नाही. परिणामी, बांधकाम परवानग्या आणि टीडीआर वापरासंदर्भातील अनेक प्रस्ताव प्रलंबितच राहिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. संबंधित क्षेत्र ज्या प्राधिकरणाकडे होते, त्यांनी सर्व विकास परवानगी प्रस्तावांवर ६० दिवसांच्या आत मंजुरी किंवा नामंजुरीचा निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले आहे. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास, ते प्रस्ताव नव्याने नियुक्त प्राधिकरणाकडे वर्ग करून त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार आता पीएमआरडीएने तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
