पुणे - मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी वारंवार अभय योजना राबविली जात असताना आता काँग्रेसने थेट थकबाकीवरील दंडामध्ये ५० टक्के कपात करावा असा ठराव स्थायी समितीने दिला आहे. जे थकबाकीदार प्रति महिना दोन टक्के दंडाला घाबरले नाहीत ते आता प्रति महा १ टक्के दंडास घाबरणार का? असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान निर्माण झालेले असताना थकबाकीदारांसाठी अशा पद्धतीने पायघड्या घातल्याने प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय होत आहे.
पुणे महापालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून मिळकतकराकडे पाहिले जाते. शहरातील विकास कामे, देखभाल दुरूस्ती, कर्मचाऱ्यांचा पगार यावरील खर्च वाढत असताना नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. त्यात अनेक मिळकतधारक वेळेवर कर भरत नसल्याने सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. वेळेवर कर न भरल्यास महापालिकेतर्फे प्रति महिना २ टक्के व्याज या थकबाकीवर लावला जातो. ही दंडाची रक्कम जास्त असल्याची ओरड केली जाते.
एकीकडे थकबाकी वाढत जात आहे दुसरीकडे निधी नसल्याने या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविली जाते. त्यात दंडाच्या रकमेवर ७५ टक्के सूट दिली जाते. मुळ कर आणि २५ टक्के दंडाची रक्कम भरून घेऊन थकबाकीदारांसाठी दिलासा दिला जातो. यापूर्वी २०१५-१६, २०१६-१७, २०२०-२१, २०२१-२२, २०२५-२६ अशी पाच वेळा अभय योजना राबविण्यात आली आहे. २०२५-२६ मध्ये चार महिने अभय योजना राबविण्यात आली. त्यामधून सुमारे ९७५ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल झाली आहे. तर ८०० कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्यात आला आहे.
थकबाकीवर प्रति महिना २ टक्के व्याज आकारले जात असले तरी अनेक बडे व्यावसायिक, राजकीय पदाधिकारी मिळकतकर भरत नाहीत. ते अभय योजनेची वाट पाहत बसतात. २ टक्के व्याजाची त्यांच्यावर जरब नाही. त्यातच आता काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी दंडाच्या रकमेत ५० टक्के कपात करावी, प्रति महिना२ टक्के ऐवजी १ टक्का व्याज थकबाकीवर आकारावा असा ठराव स्थायी समितीला दिला आहे. दंडाची रक्कम कमी केल्याने नियमीत कर भरणा वाढेल. थकबाकी कमी होईल. असाच निर्णय मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई येथे घेतला जात आहे, असे कदम यांनी सांगितले.
अभय योजनेवर कायमची बंदी घालणार का?
एकीकडे दंडाची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने दिला. पण त्यानंतरही थकबाकी निर्माण झाल्यास महापालिकेने अभय योजना राबवू नये. अभय योजनेवर कायमची बंदी घालावी असा धोरणात्मक निर्णय घेणार का? असा प्रश्न केला असताना रामचंद्र कदम यांनी त्याबाबत चर्चा केली जाईल असे सांगितले.
