पुणे : एखाद्या शाळेतून प्रवेश रद्द केल्यानंतर शाळांकडून शुल्क परत न मिळाल्याच्या वाढत्या तक्रारींकडे अखेर राज्य सरकारने लक्ष दिले आहे. प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्क परतावा बंधनकारक करणारा धोरणात्मक निर्णय लवकरच जाहीर करणार असल्याचा सूतोवाच राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केला. त्यामुळे आता शुल्क परत न करणाऱ्या शाळांच्या मुजोरीला आणि पालकांच्या आर्थिक पिळवणुकीला लगाम लागणार असल्याचे चिन्हे आहेत.

शाळा प्रवेश प्रक्रियेत पालकांची आर्थिक लूट ही उघडपणे सुरूच आहे. प्रवेश रद्द केल्यावरही विशेषतः खासगी शाळांकडून शुल्क परत मिळत नसल्याने पालक हैराण आहेत. आपल्या पाल्याला चांगली शाळा मिळावी, म्हणून पालक एकापेक्षा जास्त शाळांमध्ये अर्ज करतात. दरम्यान, ज्या शाळेत पहिल्यांदा प्रवेशाची संधी उपलब्ध होते, अशा शाळांमध्ये तात्पुरता प्रवेश घेऊन ठेवतात. मग, आणखी चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आधीच्या शाळेतील प्रवेश रद्द करून नवीन शाळेत प्रवेश घेतला जातो.

दरम्यान, पहिल्या शाळेत प्रवेश घेताना दिलेले शुल्क पालकांना संबंधित शाळांकडून परत मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील सर्व मंडळांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी शुल्क परत मिळण्यासाठी धोरण आखण्यात येणार आहे. शाळांकडून शुल्क परत मिळण्याचा निर्णय धोरणात्मक असून, लवकरच याबाबत अधिकृतपणे निर्णय जाहीर केला जाईल, असे सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

प्रवेश रद्द करणाऱ्या पालकांना त्यांनी भरलेले शुल्क परत देताना शाळांकडून टाळाटाळ होते. हे शुल्क परत मिळवण्यासाठी पालकांना अक्षरशः शाळांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. ‘शुल्क परत करण्याचे नियम नाहीत’, ‘प्रक्रिया सुरू आहे’, अशा कारणांच्या आड शाळा पालकांना झुलवत ठेवतात. परिणामी, मानसिक ताण आणि हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंडही पालकांना सहन करावा लागतो.

प्रवेश रद्द करताना पालकांनी भरलेले शुल्क परत मिळावे, यासाठी लवकरच अभ्यास करून धोरण ठरविण्यात येईल. हे धोरण शाळा प्रवेशाच्या टप्प्यात म्हणजेच इयत्ता पहिली, पाचवी, सहावी आणि नववी यासाठी लागू करण्याचा विचार आहे. यासंदर्भात योग्य तो निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येईल. यासंदर्भात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळासह अन्य मंडळांमध्ये शुल्क परताव्यासंदर्भात असणाऱ्या नियमांचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानंतर यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल.’’

- सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्याचे शिक्षण आयुक्त