नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील संकटामुळे प्रभावित झालेल्या व्यवसायांना, विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दिलासा देण्यासाठी सरकार 2.5 लाख कोटी रुपयांची क्रेडिट हमी योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे.

या योजनेंतर्गत, यूएस-इराण संघर्षामुळे कर्जदाराने कर्जाची परतफेड न केल्यास 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कर्जदारांना सुमारे 90 टक्के कर्जाची हमी दिली जाईल. बँक कर्जावरील ही हमी नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारे दिली जाईल, जी सरकारच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. या योजनेसाठी सरकारला सुमारे 17,000 कोटी ते 18,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

सूत्रांनी सांगितले की कोविड-19 जागतिक महामारीच्या काळात अशीच एक योजना लागू करण्यात आली होती, जी खूप यशस्वी ठरली आणि विविध क्षेत्रातील अनेक व्यवसायांना त्यांचे कार्य चालू ठेवण्यास आणि त्यांची थकबाकी भरण्यास मदत झाली. सरकारने मे 2020 मध्ये स्वावलंबी भारत मोहिमेअंतर्गत आणीबाणी कर्ज हमी योजना (ECLGS) सुरू केली होती. त्याचा उद्देश पात्र MSME आणि इतर व्यावसायिक घटकांना परिचालन दायित्वे पूर्ण करण्यात आणि COVID-19 साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या व्यत्ययादरम्यान व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यात मदत करणे हा होता.

अर्थव्यवस्थेतील जवळपास सर्व क्षेत्रांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आणि पात्र कर्जदारांना दिलेल्या कर्जावर सभासद कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 100 टक्के हमी देण्यात आली. योजनेची रचना अशी होती की कर्जदारांना सहज कर्ज मिळू शकत होते. कर्ज देणाऱ्या संस्था कर्जदाराच्या विद्यमान कर्जाच्या आधारे पूर्व-मंजूर कर्ज देत असत आणि अतिरिक्त कर्जासाठी नवीन मूल्यांकन केले जात नव्हते. याशिवाय कर्जावरील व्याजदराची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती जेणेकरून कर्जाची किंमत कमी राहावी आणि 'प्रोसेसिंग' चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस आणि गॅरंटी चार्जेसशिवाय कर्ज दिले जावे. ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू राहिली. दरम्यान, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यासह सामान्य लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी अलीकडेच अनेक पावले उचलली आहेत. भारताने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. तसेच महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या आयातीवर सूट देण्यात आली आहे.

स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) युनिट्सनाही देशांतर्गत ड्युटी झोनमध्ये काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 26 मार्च रोजी, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी केले होते जेणेकरुन ग्राहकांना जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीच्या परिणामापासून दिलासा मिळेल. 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलचा लष्करी हल्ला आणि त्यानंतर तेहरानने केलेल्या प्रत्युत्तरानंतर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

सरकारने डिझेलवर 21.50 रुपये प्रति लिटर आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) वर 29.50 रुपये प्रति लिटर निर्यात शुल्क देखील लागू केले आहे. सध्या पेट्रोलवर प्रतिलिटर तीन रुपये उत्पादन शुल्क आहे, तर डिझेलवर ते शून्य आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे सागरी मार्गात व्यत्यय आल्याने पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी भारताने २ एप्रिल रोजी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या आयातीला सीमाशुल्कातून सूट दिली. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त भारत खते आणि नैसर्गिक वायूचाही मोठा आयातदार आहे.