मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यात आला असून यावेळी आरोग्य आणि पर्यावरण या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी अर्थसंकल्प मांडताना वाढत्या कॅन्सर रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज अधोरेखित केली. याच अनुषंगाने टाटा रुग्णालयाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक कॅन्सर रुग्णालय उभारण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला.
यंदाचा अर्थसंकल्प 80952.56 कोटी रुपयांचा असून, आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नवीन प्रकल्पांवर काही प्रमाणात मर्यादा असल्याची कबुलीही देण्यात आली. महसूल वाढीसाठी प्रशासनाने अधिक प्रभावी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून मिळणारी 10,948.58 कोटी रुपयांची थकबाकी हा मुद्दाही सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. ही रक्कम लवकरात लवकर वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पावर सभागृहात 15 एप्रिलपासून चर्चा सुरू होणार असून, 30 एप्रिलपर्यंत मंजुरी अपेक्षित आहे. त्यानंतर 1 मेपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र, यंदा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणीत सुमारे एक महिन्याचा विलंब होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.एकूणच, मुंबईतील वाढत्या आरोग्य समस्यांवर उपाय आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुंबईच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा गारगाई धरण प्रकल्प अखेर वाद-आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवरही महानगरपालिकेच्या सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
गारगाई धरण प्रकल्पाला बहुमताने मंजुरी मिळाल्याने मुंबईच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी हे निर्णायक पाऊल मानले जात आहे. राज्य सरकारच्या आवश्यक परवानग्या मिळाल्या असल्या तरी केंद्र सरकारकडून अजून दोन महत्त्वाच्या परवानग्या मिळणे बाकी आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सुमारे सहा वर्षांचा कालावधी अपेक्षित असून, प्रकल्पाचा खर्च वाढून ५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांवरून विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सुमारे ३ लाखांहून अधिक झाडे बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे, तर सहा गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
सभागृहात यशोधर फणसे यांनी हा प्रकल्प दफ्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली होती, मात्र ती नामंजूर करण्यात आली. याशिवाय समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करण्याच्या पर्यायावरूनही सभागृहात मोठा वाद रंगला.एकीकडे मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेता प्रकल्पाची गरज अधोरेखित करण्यात आली, तर दुसरीकडे पर्यावरणीय नुकसान आणि पुनर्वसनाच्या मुद्द्यांवरून विरोध कायम राहिला.वादाच्या छायेतही गारगाई प्रकल्पाला अखेर हिरवा कंदील मिळाल्याने आता सर्वांचे लक्ष अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
