ॲड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ कर सल्लागार

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे Advance Medical Directives कायमस्वरूपी जतन करण्यासंदर्भात २०१९ मध्ये काही आदेश दिले होते. मात्र, त्यानुसार कोणतीही पावले सरकारने उचलली नाहीत. म्हणून एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला काही आदेश दिले. सरकारने सात एप्रिल २०२६ रोजी एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा क्षेत्रात एक कस्टोडियन नेमायचा आहे. सरकारच्या निर्णयातच लिव्हिंग विल कायमस्वरूपी जतन करण्याची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

ऑनलाइन लिव्हिंग विल करण्याची कार्यपद्धती :

१) अर्जदाराने सरकारच्या mahaulb.in या अधिकृत संकेतस्थळास भेट देणे.

२) संकेतस्थळावरील लिव्हिंग विल Window वर अर्ज भरणे. (यामध्ये अर्जदाराची प्राथमिक माहिती असेल.)

३) अर्जदाराने त्यांचे कायदेशीररीत्या केलेले लिव्हिंग विल Upload करणे.

त्यानंतर कस्टोडियन अर्जदारास प्रत्यक्ष भेट देऊन कागदोपत्री व्यक्तीची ओळख व खात्री करून घेईल आणि ऑनलाइन लिव्हिंग विलची कायदेशीर पूर्तता होईल. त्यानंतर अर्जदाराने मागणी केल्यास लिव्हिंग विलची अधिकृत प्रत मिळेल.

ऑफलाइन लिव्हिंग विल करण्याची कार्यपद्धती :

१) अर्जदाराने सरकारच्या संबंधित कस्टोडियन कार्यालयास भेट देऊन अर्ज सादर करणे.

२) त्यानंतर कस्टोडियन अर्जदारास प्रत्यक्ष भेट देऊन कागदोपत्री व्यक्तीची ओळख व खात्री करून घेईल. त्यावेळी नोटरी-साक्षांकित लिव्हिंग विल व Affidavit याच्या दोन प्रती अर्जदार कस्टोडियनना सादर करेल.

३) त्यानंतर अर्जदाराने ऑफलाइन सादर केलेल्या लिव्हिंग विलची प्रत कस्टोडियनने mahaulb.in या डिजिटल पोर्टलवर अपलोड करायची आहे.

हे लिव्हिंग विल संरक्षित करण्यासाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून अर्जदारकडून रु. १,००० नोंदणी फी घेण्यात येईल.

गेल्या काही वर्षात लिव्हिंग विलबद्दल बऱ्यापैकी जागरूकता निर्माण झाली आहे. अनेक जेष्ठ नागरिकांनी लिव्हिंग विल केले आहे. अनेकांची करण्याची इच्छा आहे. पण त्याच्या नोंदणीबद्दल खात्री नव्हती. ती त्रुटी दूर झाली असली तरी सरकारी अधिकारी घरी येणार म्हटले, की नागरिक साशंक होणार. चिरीमिरी द्यावी लागणार, नको त्या अन्य चौकशा करणार का, अशी रास्त शंका असते. याशिवाय अगोदरच आहेत ती कामे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांचे कर्मचारी पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यात ही भर कशाला घालायची? त्यापेक्षा हॉस्पिटलमध्ये लिव्हिंग विल रजिस्ट्रेशन करण्याची सोय केली तर जास्त सोयीस्कर होईल.