पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अवैध कोळसा खाण प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ECL) च्या लीज भागात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खाणकाम आणि कोळसा चोरीच्या तपासाचा भाग म्हणून एजन्सीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार 159.51 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.

तपासात काय समोर आले?

अनुप माळी उर्फ ​​'लाला' या संघटित सिंडिकेटद्वारे हे अवैध कृत्य केले जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. ही टोळी मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन करून कोळसा चोरून विविध कंपन्यांना रोखीने विकायची. काही कंपन्यांनी मुद्दाम हा बेकायदेशीर कोळसा खरेदी केला आणि गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा वैध उत्पन्न म्हणून दाखविण्यात मदत केली.

ईडीच्या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये कॉर्पोरेट बाँड्स आणि पर्यायी गुंतवणूक निधी यासारख्या आर्थिक गुंतवणुकीचा समावेश आहे. ही गुंतवणूक श्याम सेल अँड पॉवर लिमिटेड आणि श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड सारख्या कंपन्यांच्या नावावर करण्यात आली होती, ज्या श्याम ग्रुपशी संबंधित आहेत. हा ग्रुप संजय अग्रवाल आणि ब्रिजभूषण अग्रवाल चालवतात. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, या संस्था बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित आर्थिक नेटवर्कचा भाग होत्या.

सिंडिकेटचे कामकाजही अतिशय नियोजनबद्ध होते. स्थानिक प्रशासकीय घटकांच्या कथित संगनमताने चोरीला गेलेला कोळसा विविध कारखान्यांमध्ये पोहोचवला जात होता. यासाठी 'लाला पॅड' नावाची बनावट वाहतूक चलन प्रणाली वापरली गेली, जी बनावट कर चलन म्हणून काम करत होती. प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या काल्पनिक कंपन्यांच्या नावाने ही चलन जारी करण्यात आली.

याशिवाय वाहतूकदारांना 10 किंवा 20 रुपयांच्या नोटा देण्याची विशेष पद्धत अवलंबली जात होती. त्या नोटेचा फोटो वाहनाच्या नंबर प्लेटजवळ लावून सिंडिकेटच्या चालकांना पाठवण्यात आला. त्यानंतर हा फोटो व्हॉट्सॲपद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवला जाईल, जेणेकरून वाहनांची अखंडित वाहतूक करता येईल.

तपासात उघड झाले

अवैध कमाई हस्तांतरित करण्यासाठी हवाला नेटवर्कचा वापर केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. यामध्ये कोणत्याही कागदी नोंदीशिवाय नोटेचा अनुक्रमांक ओळख म्हणून वापरून रोखीचे व्यवहार पूर्ण करण्यात आले.

या ताज्या कारवाईनंतर, या प्रकरणातील जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य 482.22 कोटी रुपये झाले आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, हे संपूर्ण नेटवर्क बेकायदेशीर कमाई लपवण्याचा आणि गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवहारांद्वारे कायदेशीर दिसण्याचा प्रयत्न करत होते.